मुंबई | गेल्या अनेक दिवसात मराठा आरक्षणाचे भिजत असलेले घोंगडे राज्यात कुणाला माहीत नसेल तर नवल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील सरकारचा कृती अहवाल (एटीआर )आज विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला किती आणि कसे आरक्षण द्यायचे, यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या विधेयकासंबंधीचा मसुदा निश्चित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे या बैठकीत ठरल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर विधेयक मांडून संमत केल्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात येईल. तसेच, आरक्षणाचा निर्णय राज्य यादीत असल्याने त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना ५ ते १० डिसेंबर या कालावधीत निघेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
