HW News Marathi
महाराष्ट्र

मराठा क्रांती मोर्च्याचे समन्वयक राज्यपालांच्या भेटीला, वडेट्टीवार आणि भुजबळांना हटवण्याची केली मागणी

मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मराठा आंदोलक आणि मंत्र्यांकडून सुरू असलेल्या शाब्दिक चकमकीचा वाद आता राज्यपालांपर्यंत पोहोचला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची तक्रार केली आहे. हे दोन्ही नेते ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम करत असून त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी मराठा समन्वयकांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

आज (२९ डिसेंबर) मराठा क्रांती मोर्चाच्या १५ समन्वयकांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी छावा संघटनेचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. या आंदोलकांनी राज्यपालांकडे आरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध मागण्यांचे निवेदन दिलं आहे. तसेच भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांचीही तक्रार केली आहे. हे दोन्ही नेते सातत्याने चुकीची विधाने करून दोन्ही समाजाची दिशाभूल करत आहेत. हे दोन्ही नेते ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण करत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगून त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी या आंदोलकांनी केली आहे. तसं निवेदनही त्यांनी दिलं आहे.

मंत्र्यांकडून होणाऱ्या शेरेबाजीमुळे राज्यात मराठा आणि ओबीसी संघर्ष अटळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी नानासाहेब पाटील, रमेश किरेपाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणावरून शाब्दिक चकमकी झडत आहेत. ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सूर मराठा समाजातून येत आहे. त्याला भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांनी विरोध केला आहे. ओबीसी आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करू देणार नाही, असा इशारा या नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आता या मागणीबद्दल काय उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

उस्मानाबादचे टपाल कार्यालय लातूरला स्थलांतरित

News Desk

लोकल कधी सुरू होणार? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न

News Desk

प्लास्टिकच्या याचिकेवर २० जुलैला सुनावणी

News Desk