मुंबई। लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना मुंबईत लोकल प्रवासाची मुभा द्या, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक, विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि मंत्रीही मागणी करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कोरोना टास्क फोर्सची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत मुंबई लोकलसह राज्यातील कोरोना निर्बंधांबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती आता समोर येत आहे. या बैठकीत राज्यातील रुग्णसंख्येचा येद्या 15 तारखेपर्यंत आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. त्याचबरोबर टाळेबंदी उठवण्याबाबत हळूहळू शिथिलता द्यावी असंही या बैठकीत नमूद करण्यात आलं आहे.
लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी
मुंबई लोकलच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. कृती समितीच्या शिफारशीत 2 डोस घेतलेल्या नागरिकांना प्रवासाची परवानगी देण्यास हरकत नसली तरी देशात काही राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवाव. तसंच निर्बंध अजून कठोर करुन नंतर प्रवासाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जावा असं मत तज्ज्ञांनी नोंदलव्याची माहिती मिळत आहे. कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
मॉल, दुकानांना शिथिलता मिळणार?
दुसरीकडे मॉल, दुकाने यांना शिथिलता द्यावी. मात्र, त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लसीचे दोन डोस बंधनकारक करण्यात यावे, असंही टास्क फोर्सने म्हटलं आहे. या बैठकीत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या जास्त आहे तिथे शिथिलता नको. साधारण 15 ऑगस्टपर्यंत सर्व अंदाज घेत इतर ठिकाणी संपूर्ण मूभा देण्याचा विचार करावा, असं मतही या बैठकीत मांडण्यात आलं आहे.
दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या प्रमाणे कोरोना आवडे सरकारला
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना मुंबई लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी केली आहे. ते आज पुण्यात बोलत होते. पी. साईनाथ यांचं पुस्तक ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या प्रमाणे ‘कोरोना आवडे सरकारला’ अशा शब्दात त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकाही केलीय. राज ठाकरे यांनी यापूर्वीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी केली होती.
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण, यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थिती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.