मुंबई | मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. दरम्यान, केंद्राने दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचं उघड आहे. मेट्रो कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्गला उभी करण्यासाठी केंद्राने ३१ जुलैलाच होकार दिला होता. यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राच्या मंजूरीचं पत्रही देण्यात आलं होतं. मात्र आता याप्रकरणी केंद्राने यु-टर्न घेतला आहे.
केंद्राने ३१ जुलैला कांजूरमध्ये मेट्रो कारशेड उभी करण्यासाठी होकार दिला होता. यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राकडून मंजूरीचं पत्रही देण्यात आलं होतं. तसेच कारशेडसाठी MMRDA सोबत सूचनाही देण्यात आल्या होता. विशेष म्हणजे आठवडाभरात ४३.७६ हेक्टरच्या सर्व्हेचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र सर्व्हेपूर्वी जागा हस्तांतरित केल्याने केंद्राने यु-टर्न घेतला आहे. त्यानुसार कांजूरमध्ये मेट्रो जागेसाठी जुलैमध्ये होकार दिला होता. मात्र आता सप्टेंबरमध्ये नकार देत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यासाठी १० लाख रुपये मंजूर करुनही सर्व्हे सुरु करण्यात आला होता.
मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं २६ सप्टेंबरला न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कारशेडसंदर्भात ११ ऑक्टोबरला निर्णय घेतला होता, पण त्यापूर्वीच केंद्राकडून कांजूरमार्गला कारशेड बनविण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेसंदर्भात ठाकरे सरकारला माहितीच नसल्याची बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे विधी आणि न्याय विभाग, जिल्हाधिकारीसुद्धा या माहितीपासून अनभिज्ञ असल्याचं समोर आलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
