मुंबई | महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या MHCET प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर MHCET परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यावरून याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून घेण्यात येणारी अभियांभिकी प्रवेश पूर्व परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं जेईई व एनईईटी परीक्षेसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. “आम्ही एनईईटी व जेईई परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मग आता आम्ही एका राज्यात परीक्षा घेण्याचं कसं कसं थांबवू शकतो? न्यायालयानं दिलेले आदेश तुम्ही तपासून बघायला हवे होते,” अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले आहे.
देशात सध्या महामारिने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर काही परीक्षा वारंवार पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसह जेईई व एनईईटी परीक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. तर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
