मुंबई | राज्यपालांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. आता सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या आवडीची वाहने खरेदी करता येणार आहेत. राज्यपाल, राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय काढला आहे. शासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहने खरेदीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमुर्तींना वाहन त्यांच्या पसंतीनुसार खरेदी करता येणार आहे. यासाठी किंमत मर्यादा नसणार आहे.राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्रिमंडळ सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय न्यायाधिश, उप लोक आयुक्त, राज्यमंत्री यांना वाहन खरेदीसाठी २० लाखांची मर्यादा असणार आहे.
मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्तांना वाहन खरेदीची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत असणार आहे.राज्यपालांचा परिवार तसेच राज्य स्तरिय वाहन आढावा समितीती मान्यता दिलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी मर्यादा ही ८ लाखांच्या आत असणार आहे. तसेच, वाहनाच्या बदल्यात नवे वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजुर होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
