मुंबई | मुंबईत कोरोना लसीकरणावरुन सध्या वाद सुरु झाला आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाचं शस्त्र असलेली कोरोना लस घरोघरी जाऊन देण्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस कोणी दिली असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच या संदर्भात तात्काळ स्पष्टीकरण सुद्धा मागण्यात आले आहे. दरम्यान, २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण केलं जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा राज्य सरकारला काय आहे सवाल?
मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस कोणी दिली? असा सवालही मुंबई मनपाला विचारला होता. यावर मुंबई मनपाने आम्ही दिली नाही असे स्पष्टीकरण दिलं. त्यानंतर हायकोर्टाने याबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली. मग राज्य सरकारने यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी मागितला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी म्हटलं की, हे स्पष्ट केले की ही लस कोणी दिली हे उत्तर देण्यासाठी एक आठवडाभराची गरज काय? तुम्ही तातडीने राज्यातील आरोग्य सचिवांना या बाबतीत विचारणा करा, आजच कोर्टाच कामकाज संपेपर्यंत त्या राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन लस कोणी दिली याबद्दल माहिती द्या असे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
अ‍ॅडवोकेट धृती कपाडिया यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाणे शक्य नाही तसेच जे नागरिक अंथरुणाला खिळून आहेत अशा नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने विचारणा केली की घरोघरी जाऊन लस का नाही देता येणार? तसेच मुंबईत जेष्ठ नागरिकांना घरी जाऊन लस कोणी दिली? असा सवालही मुंबई मनपाला विचारला होता. यावर मुंबई मनपाने आज स्पष्टीकरण देत सांगितलं की आम्ही राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस दिलेली नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
