मुंबई | मुंबई आणि परिसरामध्ये १२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वीजपुरवठा खंडित घटनेची चौकशी तसेच तांत्रिक लेखापरिक्षण करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी तांत्रिक/ लेखापरीक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी याबाबत संकेत दिले होते.
१२ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबई क्षेत्रात तसेच उपनगरीय रेल्वेचा वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. हा वीज पुरवठा खंडीत होण्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत व अशा घटना भविष्यात होऊ नये याकरिता कोणत्या उपाय योजना राबविणे आवश्यक आहे याचा सर्वकष अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी मुंबईचे विद्यतु अभियांत्रिकी शाखा विभाग प्रमुख प्रा. बी. जी. फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ७ दिवसांमध्ये या समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीमधील सर्व सदस्य हे वीज क्षेत्राशी निगडित असून काही सदस्य विद्युत अभियांत्रिकी अध्ययन क्षेत्रातील तर काही सदस्य प्रत्यक्ष कामाशी संबधित असलेले आहेत.
मुंबईतील या घटनेतील वीजपुरवठा खंडित होण्यामागील कारणांची चौकशी आणि तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे; ग्रीड बंद पडण्यामुळे वीजनिर्मिती केंद्रे, वीजेची रिसिव्हींग स्टेशन्स, इंटरकनेक्टिंग ट्रान्सफॉर्मर्स (आयसीटी)/बस, वीजवाहिन्या बंद पडण्यामागील घटनाक्रम आणि वीज पुरवठा सुरळीत कर ण्यासाठी झालेले प्रयत्न; टाटा पॉवर कंपनी लि. चे आयलँडिंग सुरू न होऊ शकल्याची कारणे, 400 केव्ही लाईनवर मुंबईतील वीजेच्या आवश्यकतेनुसार आऊटेज घेण्याची कारणमिमांसा व त्याकरिता अवलंबलेली कार्यपद्धती; घटनेच्या वेळचा कळवा येथील राज्य भार वितरण केंद्राचा (एसएलडीसी) प्रतिसाद आणि अवलंबलेली कार्यपद्धती; घटनेच्या अनुषंगाने एसएलडीसी आणि अन्य यंत्रणांमधील समन्वय साधला गेला होता का? तसेच एसएलडीसीच्या वर्तमान कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) मध्ये सुधारणा सुचविणे; भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आदींच्या अनुषंगाने या समितीकडून काम होणे अपेक्षित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
