मुंबई | आमदार रवी राणा आणि त्यांची पत्नी खासदार नवनीत राणा या दोघांना मुंबई सत्र न्यायालयाने नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे आता राणा दाम्पत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कारवाईची तक्रार करण्यासाठी राणा दाम्पत्य दिल्लीला गेले आहे. राणा दाम्पत्य दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला, गृहमंत्री अमित शहा, आणि गृहसचिव यांची भेट घेऊन ठाकरे सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या अत्याचारची तक्रार करणार आहे. “लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांना भेटून पूर्ण घटनेची माहिती देणार आहे. आमच्यावर कसा अत्याचार झाला आणि केंद्रीय तपास यंत्राच्या माध्यमांतून या पूर्ण घटनेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्या पद्धतीने आमच्यावर अत्याचार झाला, त्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणेनी कारवाई केली पाहिजे,” अशी मागणी करणार असल्याची माहिती नवनीत राणा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
नवनीत राणा म्हणाले, “लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिर्ला यांना भेटून पूर्ण घटनेची माहिती देणार आहे. आमच्यावर कसा अत्याचार झाला आणि केंद्रीय तपास यंत्राच्या माध्यमांतून या पूर्ण घटनेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्या पद्धतीने आमच्यावर अत्याचार झाला, त्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणेनी कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी मी करणार आहे. पत्रकार परिषद घेऊन मला २० फूट खड्यात गाडणार अशी धमक्की दिली, मी त्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये जावून तक्रार दाखल करणार आहे. महाराष्ट्रात दबावाखाली पोलीस यंत्रणा काम करते. त्यामुळे महाराष्ट्रातून न्याय मिळणे कठीण झाल्यामुळे मी केंद्राची मदत घेणार आहे. जोपर्यंत त्यांचा निकाल लागत नाही. तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही. ज्यांनी माझ्यावर अत्याचार केला त्यांचे उत्तर या लोकांना द्यावेच लागणार, तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त त्यांना देखील यांचे उत्तर द्यावे लागणार आहे,” नवनीत राणांनी टीव्ही ९ मराठीला मुलाखतीत म्हटल्या आहेत.
शेवच्या श्वासापर्यंत आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार
न्यायालयाने जामीन देताना राणा दाम्पत्यांना माध्यामांशी बोलू नये, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर नवनीत राणा म्हणाल्या, “ज्या न्यायालयाने आम्हाला जामीन दिली म्हणून नाही. पण आम्ही एक जबाबदार नागरिक म्हणून आम्ही आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही न्यायालयाचा आदर करून त्यांच्या आदेशाचे पालन करणार आहोत. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, आपण या विषयावर भाष्य करू नये. पण या विषयाला सोडून आमच्यासोबत जे झाले. लोकशाही आणि संविधानाने जे हक्क दिलेले आहेत. ते लोकांसमोर आणण्याचा आधिकार आम्हाला लोकशाहीने दिला आहे. त्या विषयाला सोडून आम्ही प्रत्येक विषयावर बोलू शकतो.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
