मुंबई | राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्गीय आयोगाने एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना दिलासा मिळाला दिला आहे. वानखेडेंच्या खटल्याची काल (११ फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. यात वानखेडेंनी सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली ते अनुसूचित जातीचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे वानखेडेंच्या विरोधात तपास करण्यासाठी नेमलेली एसआयटी पथक रद्द करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिले आहे.
वानखेडे हे बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारी यूपीएसीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहे. आणि ते महार समाजाचे नसून ते मुस्लिम आहेत, असा आरोप राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडेवर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. यानंतर आयोगाने वानखेडेंच्या जात पडताळीसाठी विशेष तपासाचे एक पथक नेमण्यात आले होते. आणि आयोगाने वानखेडेंवर २६ ऑक्टोबवर २०२१ आयपीसी आणि एससी-एसटी कायद्याच्या कलम १८६, २११,४९९,५०३,५०८ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्हामुळे त्यांना त्रास देऊ शकत नाही, असेही स्पष्टपणे आयोगा बोलत आहे. ज्या तक्रारीच्या आधारे वानखेडेंवर कारवाई केली, तो अहवाल राज्याने सात दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करण्याचे सांगितले आहे.
मुंबई क्रूझ प्रकरणार अभिनेता शहारुख खानचा मुलगा आर्यन खान अडकल्यानंतर वानखेडेंवर मलिकांना वारंवार आरोपाच्या फैऱ्या झाडल्या होत्या. यावेळी ते बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारी यूपीएसीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहे. आणि ते महार समाजाचे नसून ते मुस्लिम आहेत, असा आरोप मलिकांनी वानखेडेवर करत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. यानंतर वानखेडेंची चौकशी करण्यात आयोगाने एसआयटीचे पथक नेमले होते. या पथका अंतर्गत त्यांची चौकशी केली. आता आयोगाने ही एसआयटी समिती रद्द करण्याचे आदेश दिले असून त्यांच्यावर होणारी चौकशी देखील थांबवण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
