मुंबई | शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षक संघटनांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची शासनाची जबाबदारी असून या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्यात येईल. मात्र विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांच्या कक्षा अधिक वाढविण्यासाठी संस्थांनी आधुनिक शिक्षणाची कास धरून अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे प्रतिपादन देशाचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा खासदार शरदचंद्र पवार यांनी केले.
नाशिक शहरातील गंगापूर रोड येथील बालाजी लॉन्स येथे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनाचे उदघाटन माजी केंद्रीय कृषि मंत्री खासदार शरदचंद्र पवार व राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील, खासदार फौजिया खान, आमदार डॉ.सुधीर तांबे, आमदार किशोर दराडे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार सरोज आहिरे, माजी आमदार हेमंत टकले, माजी आमदार विजय गव्हाणे, मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, ऍड.भगीरथ शिंदे,मिलिंद पाटील, अनिकेत विजय पाटील, ऍड. नितीन ठाकरे, डॉ.तुषार शेवाळे, दिलीप सोनवणे यांच्यासह राज्यपभरातील संस्था चालक उपस्थित होते.
यावेळी खासदार शरदचंद्र पवार म्हणाले की, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराब देशमुख या सुधारकांच्या विचारांवर शैक्षणिक संस्थांचे जाळे महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. या शैक्षणिक संस्थांच्या विविध प्रश्नांना व्यासपीठ उभं करण्याचे काम वसंतदादा पाटील यांनी केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक नेत्यांनी शिक्षणाचे महत्वाचे काम हाती घेऊन शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या. त्यात कर्मवीर भावराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. आज महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी संस्था बनली असून या सामाजिक सेवकांनी उभ्या केलेल्या संस्था गोर गरिबांना शिक्षण देत आहे असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सोबत स्त्री शिक्षणासाठी सावित्रीबाई यांनी आपले योगदान देऊन गोर गरीब मुलांना शिक्षण दिले. पुढील १०० वर्ष काय होणार आहे याबाबत दूरदृष्टी महात्मा फुले यांच्याकडे होती असे त्यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षक संघटनांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी आपण आग्रह धरण्यात येईल. महाविकास आघाडीतील मंत्री छगन भुजबळ आणि आपण स्वतः आपल्या विविध प्रश्नाबाबत मार्गी काढण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महानगरपालिका, नगरपालिका कायद्याबाबत व सार्वजनिक करप्रणालीबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यक आहे. याबाबत नगरविकास मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षण मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन चर्चा करत तोडगा काढला जाईल. राज्यसरकरची आर्थिक परिस्थितीत कठीण असून सर्वच संस्थांच्या मागण्या पूर्ण करणे अवघड आहे. यासाठी मागणी करणाऱ्यांनी मागणी करतांना तुटेपर्यंत ताणवू नये असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, महाराष्ट्र हा शिक्षणात प्रगत असून त्याच श्रेय शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाज सेवकांना आहे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचा आग्रह धरला महिलांनाही शिक्षण दिले. याशिवाय स्व.कर्मवीर भावराव पाटील, स्व.वसंतदादा पाटील तसेच रयतच्या माध्यमातून खासदार शरदचंद्र पवार यांनी शिक्षण क्षेत्रात महत्वपूर्ण योगदान दिले. स्व.वसंतदादा पाटील यांनी घेतलेल्या क्रांतीकारी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले. त्यातून महाराष्ट्रात शिक्षण संस्थाचा विकास होऊन परराज्यातून विद्यार्थी आज शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्रात येत आहे. ही अतिशय महत्वपूर्ण बाब असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, काही शिक्षण संस्थामध्ये गैरप्रकार होत असले तरी सगळ्याच शिक्षण संस्था या वाईट आहे असे नाही तर अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. साखर सम्राट म्हटलं तर बदनामीचा शिक्का लावला जातो तसाच शिक्षण सम्राट म्हटले की तो शिक्का लावले जाते हे योग्य नाही असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच कोरोनाच्या काळात शैक्षणिक संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. आता अर्थचक्र सुरू झाले असून महाविकास आघाडी सरकार योग्य ते सहकार्य करेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील म्हणाले की, अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबत शिक्षण क्षेत्राला सावरण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने यासाठी आवश्यक मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले. मोफत शिक्षण कायद्याच्या तरतुदीत खाजगी शिक्षण संस्थांना तरतूद नसल्याने संस्था अडचणीत सापडल्या आहे. त्यामुळे संस्थेच्या विकासासाठी अनेक अडथळे निर्माण होत आहे. मोफत हक्क शिक्षण कायद्या अंतर्गत खाजगी शिक्षण संस्थांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच शिक्षणासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात यावी यासह विविध मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी स्वागताध्यक्ष आमदार ऍड.किरण सरनाईक यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
