मुंबई | केंद्राने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा मोदी सरकारला धक्काच दिल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, या निर्णयावरुन राजकीय वर्तृळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नवाब मलिक यांनी ट्विट करत असे म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे. आणि केंद्र सरकारने आता हट्टीपणा सोडवा आणि आपल्या चुका मान्य करुन त्या सुधाराव्यात, असा सल्लाही नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला कृषी कायद्यांच्या संदर्भात दिला आहे.
Hon'ble Supreme Court's stay on implementation of #FarmLaws is a welcome & positive step in the right direction to get Justice for our farmers.
Central Government must now stop their rigid ways of functioning, accept their mistake and rectify it.
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) January 12, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत आज मोठा निकाल जाहीर केला. सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच कोर्टाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे.
सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सोबतच समिती स्थापन केली. ही समिती सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कायद्यांवर सुरु असलेला वाद समजून घेईल आणि सर्वोच्च न्यायलयाला अहवाल सोपवेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
