मुंबई | पेगॅसस स्पायवेअर’ची निर्मिती करणारी इस्त्रायली कंपनी ‘एनएसओ’ सोबत कोणताही व्यवहार झालेला नाही असे संरक्षण मंत्रालय सांगत असेल तर मग जगातील कुठल्या देशाने भारतात येऊन ही हेरगिरी केली. ही घटना अधिक गंभीर असून याच्यासाठी केंद्रसरकारने तात्काळ चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
संरक्षण मंत्रालय ‘एनएसओ’सोबत व्यवहार केला नसल्याचे सांगत आहे. मात्र केंद्रसरकारने संसदेत येऊन सरकारच्या कुठल्याही एजन्सीने पेगॅसससोबत व्यवहार केलेला नाही किंवा सेवा घेतलेली नाही हे स्पष्ट सांगावे. समजा केंद्रसरकारने कोणतीही सेवा घेतलेली नाही हे खरे असेल तर केंद्रसरकारने संसदेत येऊन स्पष्ट करावे असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी सांगत असतील तर तो केंद्रसरकारचा खुलासा होत नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, वकील, पत्रकार, विरोधी पक्षनेते यांचे फोन टॅप केले जातात आणि दुसरीकडे केंद्रसरकारचे संरक्षण मंत्रालय व्यवहार केला नाही असे सांगत असेल तर ही घटना गंभीर आहे. केंद्रसरकारने पुढे येऊन यावर स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
पेगॅसस काय आहे?
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
