मुंबई | ‘त्या’ कायद्यात वेळ निश्चित नसल्याने त्याचा फायदा घेऊन राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवला असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान जनहित याचिकेवर कोर्टाने विचारल्यानंतर त्यावर निर्णय राज्यपाल घेतील व कोर्टाला कळवतील असा विश्वासही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानपरिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कॅबिनेटने राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. या घटनेला सात महिने होत आले तरी निर्णय घेतलेला नाही. मात्र जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार याची वाट पहावी लागणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयानं राज्यपालांना सुनावलं
दरम्यान याच 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या वादावरुन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रश्न विचारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या.12 सदस्यांबाबत निर्णय कधी घेणार आहात? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलीय. त्यामुळे गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या वादावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवांनाच प्रश्न केल्यानं याबाबत आता हालचाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळानं 12 जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय राज्यपालांना घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन राज्यात राजकीय पडसाद देखील उमटल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन होणाऱ्या दिरंगाईवरुन महाविकास आघाडीचे नेते आणि मंत्री यांनीही विधानसभेत टीका केली होती.
विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात. दरम्यान आता हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर तरी राज्यपाल कोश्यारी याबाबत आता पाऊले उचलून योग्य निर्णय घेणार का ? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
