केंद्रीय पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्राच्या स्थळांच्या देखभालीविषयी विधिमंडळात अहवाल सादर करावा – नीलम गोऱ्हे

नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातीलएकवीरा देवी मंदिर, लेण्याद्री मंदिरासोबतच अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे, जी केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या नियंत्रणात येतात, त्यावर झालेल्या देखभालीच्या खर्चाविषयी अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर पुरातत्व विभागाने सादर करावा, याबाबतचे निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केले असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

गोऱ्हे यांनी सांगितले, राज्यातील जी ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरे, स्मारके केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या नियंत्रणात येतात. इच्छा असूनदेखील राज्यातील जनतेला तसेच राज्य शासनाला अशा स्थळांचे नविनीकरण, सौंदर्यीकरण, डागडुजी करता येत नाही. तसेच पुरातत्व विभागाकडूनही अनेक वर्षांपासून डागडुजी होत नसल्याची शंका डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अशा स्थळांची अधिकच दुरावस्था होत चाललेली आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील स्थळांमध्ये काय काम केले आहे. याविषयी केंद्रीय पुरातत्व विभागाने विधीमंडळात अहवाल सादर करावा, याबाबतचे निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिले असल्याची माहिती गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. लोकसभा अध्यक्ष हे संबंधित विभागाला निर्देशित करतील अशी, अपेक्षा गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राशी निगडित असणाऱ्या धार्मिक व ऐतिहासिक ठिकाणी

‘भक्ती निवास’ व्यवस्था करण्याचा संकल्प

महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक पाऊलखुणा देशभर आढळतात. विशेषत्वाने मध्यप्रदेश, हरीयाणा, उत्तरप्रदेश या ठिकाणी उमटून दिसतात. अशा स्थानांवर येणाऱ्या भाविकांची तसेच पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ‘भक्ती निवास’ बांधण्‍याचा संकल्प उपसभापती गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला आहे. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनात पुढील काळात या कामासंबधी आखणी केली जाईल अशी, माहितीही त्यांनी योवळी दिली.

आमदार अधिक प्रभावीपणे संसदीय आयुधांचा वापर करतील

महाराष्ट्रातील जवळपास 100 आमदारांसाठी संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले असून संसदीय आयुधांचा वापर आमदार अधिक प्रभावीपणे करतील, अशी अपेक्षा गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

लोकसभा सचिवालयातील पार्लमेंटरी रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसिस (PRIDE), राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ आणि वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, विधान भवन, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील आमदारांसाठी 5 आणि 6 एप्रिल रोजी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले होते.

आपल्या मतदार क्षेत्रातील प्रश्न, समस्या प्रभावीपणे सदनात मांडण्यात यावे, तसेच संसदीय नियमावलीची माहितीची जाणीव व्हावी यासाठी या प्रशिक्ष‍ण शिबीराचा लाभ होईल, अशी आशा गोऱ्हे यांनी यावेळी व्यक्त केली. आमदारांकडून येणाऱ्या सूचनेवरून भविष्यात विधीमंडळात देशातील उत्तम काम करणाऱ्या खासदारांची व्याख्याने आयोजित करण्यात येईल, अशी माहितीही गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंगळवारी सकाळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते या प्रशिक्षण शिबीराचे उद्घाटन झाले. यावेळी उपसभापती गोऱ्हे, विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री आदिती तटकरे उपस्थित होत्या.

आजच्या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, डॉ. भारती पवार, खासदार गिरीश बापट, अरविंद सावंत, वंदना चव्हाण, सत्यपाल सिंग यांची व्याख्याने आयोजित आहेत.