HW News Marathi
महाराष्ट्र

मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाने केला १४०० एकर जमिनीचा व्यवहार ,घोटाळ्यातील नावे जाहीर करणार, निलेश राणेंचा इशारा

मुंबई | नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये आणि शिवसेनेत वाद निर्माण झाला होता. रत्नागिरीत प्रकल्प आणू पाहणारे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या संपर्कात असल्याचा दावा माजी खासदार निलेश राणे यांनी केला आहे. नाणार रायगडमध्ये होण्यासाठी चर्चा होत नसून तो राजापूरमध्ये व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाने १४०० एकर जमिनीचा व्यवहार केल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी निलेश राणे यांनी केला आहे. तसेच, नाणार रिफायनरी आणि बारसू एमआयडीसीमधील जमीन घोटाळ्यातील नावे जाहीर करणार असल्याचा इशारा निलेश राणे यांनी दिला आहे. काल (२३ सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत निलेश राणे बोलत होते.

“नाणारचा विषय आमच्यासाठी संपला असल्याचं शिवसेनेचे स्थानिक मंत्री, आमदार, खासदार नेहमी बोलत असतात. पण नाणारची एक कमिटी जी प्रोजेक्ट आणू पाहत आहे, ती सातत्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या संपर्कात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. प्रकल्प रद्द झाला आहे तर मग ती चर्चा कशासाठी होत आहे ? प्रकल्प रायगडमध्ये नेण्यासाठी ही चर्चा होत नाही. राजापूरमध्ये प्रकल्प आणावा यासाठी ही चर्चा होत आहे. नाणार राजापूरमध्ये परत कसं आणलं जावं यासाठी एकत्र येऊन योजना आखली जात आहे,” असं निलेश राणेंनी म्हटलं आहे.

“नाणारमध्ये सुगी डेव्हलपर्स नावाची एक कंपनी असून निशांत देशमुख संचालकांपैकी एक आहेत. निशांत देशमुख मुख्यमंत्र्यांचा मावशीचा मुलगा आहे. त्याचा जवळपास १४०० एकर जमिनीचा व्यवहार झाला आहे. जमिनीच्या व्यवहारात मुख्यमंत्र्यांचाच नातेवाईक निघाला आणि युतीच्या काळात हे लोक मुखवटा घालून फिरत होते, लोकांना भडकवत होते. यांनी कुटुंबातील व्यक्ती जमिनीचा व्यवहार करत असताना यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलनं केली”.

“नाणार प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर आम्ही काही जमीन घोटाळे समोर आणले होते. संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हेही दाखल झाले होते. आता तर सत्ता आली आहे. राजापूरला याच सरकारने एमआयडीसी जाहीर केली आहे. शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे हात जमिनीच्या लूटमारीमध्ये बरबटले आहेत. मुख्यमंत्री आता आपले निशांत देशमुखसोबत संबंध नाही असं सांगू शकत नाहीत. त्यांचे कार्यक्रमांमधील एकत्र फोटो आहेत. जास्तीत जास्त व्यवहार परप्रांतीयांसोबत करण्यात आले असून १० टक्के स्थानिकही यामध्ये नाहीत,” असं निलेश राणे यांनी सांगितले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास हे सरकार कटिबद्ध आहे !

News Desk

केंद्राच्या कृषी कायद्याबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक होणार

News Desk

“भरणेमामा मंत्री झाले कधी जॅकेट घातलं का? मी कधी घालतो का?” अजित पवारांचा ‘हा’ टोला कोणाला ?   

News Desk