‘सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे आमच्यासाठी सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे अशक्य!’

नवी दिल्ली। एकीकडे नागरिक कोरोनाच्या संकटाने झुझात आहेत तिथेच पेट्रोल वाढीने देखील हैराण आहेत. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कपात करणे शक्य नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारलाच जबाबदार धरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला तुर्तास इंधनाचे दर कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकारने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सहज कपात करता आली असती, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.

तुटीची भरपाई सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली

आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने 60 हजार कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही 1.30 लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. हे ओझे नसते तर आमच्या सरकारने इंधन विक्रीवरील अबकारी दर कमी केला असता, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला अखेर लगाम

नागरिकांसाठी महिनाभर जीव भांड्यात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दररोज नवनवे उच्चांक गाठणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला अखेर लगाम बसला आहे. कारण, सोमवारी सलग 30 व्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधनाच्या दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. पेट्रोल-डिझेलची यापूर्वीची धडकी भरवणारी वेगवान दरवाढ पाहता महिनाभर किंमती स्थिर राहणे, हादेखील एकप्रकारचा विक्रमच म्हणावा लागेल. गेल्या महिनाभरात इंधन स्वस्तही झाले नसले तरी किंमती स्थिर राहणे हीदेखील आश्वासक बाब मानली जात आहे.