पुणे।शरद पवार यांनी लखीमपूर हिंसाचाराची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी शरद पवार नियोजित असलेली भेट नाकारली होती. त्यावरून तर्कवितर्क लढवले जात असतानाच राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोठं विधान केलं आहे. पवार साहेबांनी दिल्लीत जी भूमिका मांडली. तीच राष्ट्रवादीची भूमिका आहे, अशी रोखठोक टीका सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली आहे.आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं. पवार साहेबांनी दिल्लीत भूमिका मांडली. तीच राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. शेतकरी आणि महिलांवर अन्याय होत असेल तर राष्ट्रवादी त्याचा निषेध करणारच. अन्यायाच्या विरोधात आम्ही उभे आहोत. शांततेच्या मार्गाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तशाच शांततेच्या मार्गाने शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच अशा घटना घडल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीच प्रतिक्रिया देत नाहीत. त्यात आश्चर्य काय? असा खोचक टोला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लगावला.
सत्तेचा गैरवापर करुन दडपशाही
शरद पवार यांनी काल दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन लखीमपूर हिंसेवरून भाजपवर टीका केली होती. सत्तेचा गैरवापर करुन दडपशाही शुरु आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असाल तर यश मिळणार नाही. उत्तर प्रदेशात जालीयनवाला बागसारखी परिस्थिती आहे, देशातील शेतकरी हे कधीही विसरणार नाही. देशातील शेतकरी काही मुद्यांवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारविरोधात शांततेत आंदोलन करत आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत आलं आहे. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचा एक गट आंदोलन करत आहे. हे आंदोलन शांततापूर्णपणे आंदोलन करण्यात येत आहे. 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर यंत्रणेनं तो दडपण्याचा प्रयत्न केला, असं शरद पवार म्हणाले होते.
लोकशाहीत शांततेत आपलं मत मांडण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्याचं अधिकारानं लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांनी शांततेत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी काही लोकांनी विशेषत, भाजप सरकारांमध्ये सत्तेत सहभागी असणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबीयांनी शेतकऱ्यांवर गाडी चालवून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे काही शेतकऱ्यांची हत्या झाली, आणखी काही लोकांची हत्या झाली आहे. काही गोष्टी समोर येत आहेत त्यानुसार 6 ते 8 शेतकऱ्यांची जबाबदारी दिल्लीतील केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारची जबाबदारी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
