मुंबई | पाच जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रद्द झालेल्या पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून १९ जुलैलाच होईल, असे उत्तर राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान यांनी आज (२५ जून) राज्य शासनाला दिले आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत असताना कोरोनाचे कारण देत ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला बुधवारी सायंकाळी एक पत्र देऊन करण्यात आली होती.
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मदान यांना हे पत्र दिले होते. या पत्राला आज आयोगाने स्पष्ट शब्दात उत्तर पाठविले असून पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे निवडणूक होणार हे आता निश्चित झाले आहे.
आयोगाने शासनाला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक घेणे अपरिहार्य आहे, ती टाळताच येणार नाही. लेव्हल एकमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच पोटनिवडणूक आम्ही घेत आहोत. लेव्हल तीनमध्ये असलेल्या पालघर जिल्ह्यात निवडणूक घेणार नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यातील पोटनिवडणूक अटळ आहे. आता राज्य शासनाने आयोगाच्या भूमिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तरच काही होऊ शकेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
