मुंबई | राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील राज्य शासन व काही लोकप्रतिनिधींची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम काेर्टाने काल फेटाळल्या आहेतओबीसी लोकप्रतिनिधींना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
सुप्रीम काेर्टाने ४ मार्च २०२१ रोजी असा निकाल दिला होता की या जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. इथे ते दिले गेलेले असल्याने निर्वाचित ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व काेर्टाने रद्दबातल केले होते. या जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्यांसोबतच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा निकाल लागू असेल असेही स्पष्ट केले होते.
या जिल्हा परिषदांमध्ये नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, पालघरचा समावेश होता. या निकालाविरुद्ध राज्य शासनाने तसेच १९ लोकप्रतिनिधींनी सुप्रीम काेर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. ए.एम. खानविलकर,न्या.नागेश्वर राव आणि न्या.अजय रस्तोगी यांच्या घटनापीठाने या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. ४ मे रोजी हा निकाल दिला होता.
यामुळे मराठा आरक्षण सुप्रीम काेर्टात रद्द झाल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला दुसरा धक्का बसला आहे. मूळ याचिका ही विकास किसनराव गवळी यांची होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल सुप्रीम काेर्टाने दिला होता.
जनगणना करावी लागणार
– या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने आता ते कशा पद्धतीने द्यायचे हे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर एक आयोग नेमून ओबीसी जनगणना करावी लागेल आणि नंतर ओबीसींच्या संख्येच्या अनुपातात आरक्षण देता येणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
