नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयी आज (१७ जानेवारी) महत्त्वाची सुनावणी होणार होती. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. तर या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आज यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता १९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधित पुनर्विचार याचिकेवर न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार की नाही, हे आता १९ जानेवारीलाच समजेल.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचं राजकीय आरक्षण रद्द ठरवत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय दिला होता. तर आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसींसाठी असलेल्या राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून राज्यपालांद्वारे निवडणुका पुढे ढकलण्याची निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील अशाच प्रकारचा ठराव केला आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्या संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकल्याने आता राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
