HW News Marathi
महाराष्ट्र

“भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्याआधी अधिकृतरित्या त्यांना दत्तक घ्या”, नागपूर खंडपीठाचा आदेश

मुंबई | “भटक्या कुत्र्यांना (Dogs) खाऊ घालण्याआधी अधिकृतरित्या त्यांना दत्तक घ्या आणि नागपूर महानगर पालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे,” असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court (Nagpur Bench) दिले आहेत.  प्राणीमित्रांना बद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आणि स्थानिक नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंतसमोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2006 मध्ये नागपूरच्या धंतोली नगारिक मंडळाकडून सामाजिक कार्यकर्ते विजय तालेवार यांनी भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (22 ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर (Bombay High Court (Nagpur Bench) ही सुनावणी पार पडली.

दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत प्राणी मित्रांकडून खाऊ घालण्यामुळे ही कुत्र्यांचा उच्छाद वाढल्याचा दावा  केला आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑक्टोबरला भकटक्या कुत्र्यांसंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयात घेऊ शकतात, असे निर्देश दिले होते.  तसेच भटक्या कुत्र्यांचा होणाऱ्या त्रास त्या त्या विभागातील स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, यावर कोणताही ठोस तोडगा निघाला नव्हता. या व्यतिरिक्त प्राणीमित्र संघटनांकडून भटक्या कुत्र्यांवर होणाऱ्या त्रासचा मुद्दा देखील त्यांनी देखील वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहे.

आदेश देताना न्यायालयाने काय म्हटले

या याचिकेच्या अंतरिम सुनावणीत न्यायालयाने प्राणीमित्र भटक्या कुत्र्यांना खाऊ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. या याचिकेवर न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले, “प्राणीमित्रांनी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालावे. परंतु, यासाठी त्या व्यक्ती किंवा प्राणीमित्रांनी फक्त घरीच घेऊन द्यावे. प्राणीमित्र्यांनी रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालू शकत नाही. यासाठी प्राणीमित्र किंवा व्यक्तीने सर्वात आधी त्या भटक्या कुत्र्यांना अधिकृतरीत्या दत्तक घेऊन त्यांची नागपूर महानगर पालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा घराबाहेर कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंड आकारण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाकडे आहे. न्यायालयाचे हे आदेश नागपूर पालिका प्रशासनाच्या परिसरापुरता लागू असतील, अशी मागणी राज्यातील इतर भागातून होत आहे. ”

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“एक नाची जे काही बोलतेय ते वादग्रस्त”- विजय वडेट्टीवार

News Desk

नाना पटोलेंच्या कार्यक्रमात नितीन राऊत अनुपस्थित!

News Desk

कोरोनासारख्या आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकार वंचितांच्या पाठिशी उभे, तर राज्य सरकार… !

News Desk