HW News Marathi
महाराष्ट्र

नागरिकांकडे राशन कार्ड नसेल तर आधार कार्ड ग्राह्य धरावे, फडणवीसांची राज्य सरकारकडे मागणी

मुंबई | देशसह राज्य कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला आहे. राज्यातील ज्या नागरिकांकडे राशन कार्ड नसले तर त्यांच्याकडील आधार कार्ड ग्राह्य धरत, त्या सर्वांना राशन द्यावे, अशी मागणी राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत केला आहे. फडणवीसपुढे म्हणाले की, “लॉकडाऊन यानंतर केंद्र सरकारने शिधापत्रिकानुसार देशातील जनतेला पुढील तीन महिन्याचे धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ३१ मार्चला महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन शिधापत्रिक काढले आहे. या नवीन शिधापत्रिकानुसार त्या त्या महिन्यात ते ते रेशन देण्यात यावे,” अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

फडणवीस म्हणाले, यानंतर केंद्र सरकारने देशातील जनतेला पुढील तीन महिन्याचे धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घतला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने १९ मार्चला जीआर देखील काढला. मात्र, ३१ मार्चला महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन शिधापत्रिक काढले आहे. या नवीन शिधापत्रिकानुसार त्या त्या महिन्यात ते ते रेशन देण्यात यावे, अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला असून राज्य सरकारच्या नव्या जीआरमुळे राज्यातील जनते तर या जीआरमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबद्दल लवकरात लवकर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही फडणवीसांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्या सरकारच्या जीआरनुसार नागरिकांनी गेल्या काही काळात राशेन घेतले की, नाही यांची खात्री करून घ्या. यामुळे गेल्या तीन महिन्याति राशेन दुकान सामना घतले नसेल तर राशेन कार्ड लॉब झाले असल्याचे दुकानदार नागरिकांना सांग आहे. मात्र, राज्य सरकारन यासंदर्भात ज्याकडे राशेन कार्ड असो की नसो, ज्या राशेन घेतले असो की नसो त्या सर्वांना आताच्या आणबाणीच्या प्रसंगी मदत केली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीसांनी केली.

राशेन कार्ड नाही तर आधार कार्डने धान्य द्या

ज्या नागरिकांकडे राशेनकार्ड नाही, त्यांना देखील राशेन मिळावे, अशे केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या जीआरनुसार राशेन कार्ड नसलेल्या व्यक्तींकडे शिजवलेले अन्न देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिजवलेले अन्न देणे हे शक्य नाही, हे सर्व लोक विखुरलेले असून सरकारकडे ऐवढी व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही, त्यांना त्यांच्या आधार कार्डवर त्यांना राशेन द्यावे, अशी विनंती फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

 

 

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

महाविकासआघाडी काही कायमस्वरुपाची नाही, फक्त ५ वर्षांसाठीच, नाना पटोलेंचा खळबळजनक दावा

News Desk

महाराष्ट्रातील अस्थिरता संपविण्यासाठी ‘नीळकंठ’ व्हायला आम्ही तयार !

News Desk

मुंबईत भाजप सेनेच्या पाठिशी : मुख्यमंत्री

News Desk