औरंगाबाद | सततचा दुष्काळ आणि पाण्याचा तुटवडा यामुळे मराठवाडयाची तहान कधीच भागली नाही, ज्याचा फार मोठा परिणाम इथल्या उद्योगांवर झाला आणि हा भाग दुर्दैवाने नेहमीच मागास राहिला. ही दुर्दशा कायमची संपविण्यासाठी शासनाने मराठवाड्यात एकात्मिक जलनीती राबवावी अशी मागणी पंकजा मुंडे केली आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी प्रवास आणि प्रयास या दोन्ही प्रक्रिया निरंतर चालूच ठेवल्या पाहिजेत असे सांगून मराठवाडा पाणी परिषदेने केलेल्या मागण्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यापर्यंत घेऊन जावू आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
मराठवाडा पाणी परिषदेने आयोजित केलेल्या पहिल्या ‘लाईव्ह’ पाणी परिषदेचे उदघाटन पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते आज (३० मे) झाले त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आपल्या उदघाटनाच्या भाषणात त्यांनी मराठवाड्यात सतत निर्माण होत असलेल्या दुष्काळी परिस्थिती कडे शासनाचे लक्ष वेधले. सुरुवातीला पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी प्रास्ताविक केले.
भाषणाच्या सुरवातीला पंकजा मुंडे यांनी मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी लढणाऱ्या योध्द्याचे स्वागत करून मराठवाड्याची कन्या म्हणून बोलाविल्याबद्दल आभार मानले. पाण्याचा प्रश्न हा या भागासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय बनलेला आहे. मी राजकारणात सुरुवाती पासूनच नीर आणि नारी या बाबींवर काम केले. मराठवाड्यातील पाण्याच्या प्रश्नांवर काम करण्यास मला लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेबांनी पहिल्यापासूनच सांगितले होते. आमदार असताना मतदारसंघात मी यावर काम केले. पण, नंतर सुदैवाने मंत्री म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मला काम करता आले, मराठवाडयाला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी यावेळी मी प्रयत्न केला. तसे पाहिले तर दिवंगत नेते शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे यांनी या भागात खूप चांगले काम केले. या भागात पाणी आणण्यासाठी अतोनात कष्ट वेचले, असे त्या म्हणाल्या.
एकात्मिक योजना असावी
मराठवाड्यात २०१२ पासून सतत दुष्काळ आहे, पण इथल्या विकासाची भूमिका मात्र कुणीच लक्षात घेतली नाही. इतर भागाच्या इथे पाण्याचा मोठा तुटवडा आहे. कोकणाचे क्षेत्र ४६ टक्के असून तिथे ७५ टक्के पाणीसाठा आहे, विदर्भाचे २८ टक्के क्षेत्र असून तिथेही १८ टक्के पाणी आहे. त्यामानाने मराठवाड्याचे क्षेत्र २६ टक्के असूनही इथे केवळ ६ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. पाण्याची गरज ६०७ टीएमसी आहे. परंतु २९० टीएमसीच पाणी उपलब्ध आहे. तिथेही ३१७ टीएमसी तुट आहे, म्हणजेच गरजे एवढे पाणी नाही, ही दशा संपली पाहिजे. दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करणे आता आवश्यक झाले आहे. पाणी अडविणे ही लोकचळवळ बनली पाहिजे, शिवाय जायकवाडीतील गाळ काढणे, रोहयोची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करणे, अपूर्ण धरणे बांधणे, भूजल कायदा, पीक पध्दती ,आंतर खोरे अंतर्गत पश्चिम वाहिनी नद्या, कृष्णा खोरे, पैनगंगा, वैनगंगा खो-यातील हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे यावरही पंकजा मुंडे यांनी परिषदेत भर दिला.
मुख्यमंत्र्यांनाही भेटू
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले तर इथले सिंचन क्षेत्र वाढेल तसेच उद्योगही भरभराटीस येतील परिणामी इथली आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, त्यामुळे या भागाला शक्ती देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने समन्वय साधून काम करण्याची गरज आहे. सध्या राज्य आणि देशापुढे कोरानाचे मोठे आर्थिक संकट आहे पण पाणीही आवश्यक आहे, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. पाणी परिषदेने केलेल्या दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी एकात्मिक जलनीती, जिल्हा व तालुका निहाय सिंचन विषयक आराखडा, बंधारे पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक निधी, शेतक-यांना ठिबकचे अनुदान, शेतीमालाला वाढीव हमीभाव आदी मागण्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचीही भेट घेऊ तसेच या भागातील जनतेला न्याय देण्यासाठी पाणी परिषदेच्या या लढयात सातत्याने सोबत राहू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
