‘परमबीर सिंह यांची हायकोर्टात याचिका’, चांदिवाल आयोगाची गरच काय!

मुंबई। मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी चांदिवाल आयोगाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. चांदिवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना 6 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आपल्या ‘त्या’ पत्रावरुन हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत, मग चांदिवाल आयोगाच्या स्वतंत्र चौकशीची गरजच काय? असा प्रश्न याचिकेत केला गेला आहे.

न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

विशेष वेतनाचे आदेश

उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक ( कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. समितीच्या वकिलांव्यतिरिक्त इतरांच्या मानधनाबाबत विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील

समितीकडून चौकशी अहवाल

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. एकूण सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशी अहवाल सादर केला जाईल.

काय आहे प्रकरण

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.