HW News Marathi
देश / विदेश

राज्यांनी ठरवलं तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात!

नवी दिल्ली | एकीकडे जिथे कोरोना विषाणूशी हैराण आहेत, तिथेच दुसरीकडे वाढत्या महागाईमुळे लोक त्रस्त आहेत. देशातील जवळजवळ सर्व ठिकाणी पेट्रोलच्या किमतीनं शंभरी पार केलीये तर डिझेल शंबरच्या जवळ गेले आहे. दरम्यान, या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मोठं विधान केलं आहे.

राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर पेट्रोल किंमती कमी होतील

हरदीप सिंह पुरी यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, केंद्र सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. पेट्रोलच्या किंमतींमध्ये दिलासा देण्याबाबत सरकारकडून शक्य ते सर्व प्रयत्न सुरू आहे. 10 टक्के मिश्रणसारखे प्रयोग करून इंधनाच्या किंमती कमी करण्याबाबत प्रयत्नशील आहोत. केंद्र सरकार इंधनावर एक्साइज ड्युटी लावत असते, तर राज्य त्यावर वॅट लावते. आता राज्य सरकारांची इच्छाशक्ती असेल तर ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करू शकतात, असे ते म्हणाले आहेत.

तुटीची भरपाई सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली

आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने 60 हजार कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही 1.30 लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. हे ओझे नसते तर आमच्या सरकारने इंधन विक्रीवरील अबकारी दर कमी केला असता, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला अखेर लगाम

नागरिकांसाठी महिनाभर जीव भांड्यात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दररोज नवनवे उच्चांक गाठणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला अखेर लगाम बसला आहे. कारण, सोमवारी सलग 30 व्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधनाच्या दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. पेट्रोल-डिझेलची यापूर्वीची धडकी भरवणारी वेगवान दरवाढ पाहता महिनाभर किंमती स्थिर राहणे, हादेखील एकप्रकारचा विक्रमच म्हणावा लागेल. गेल्या महिनाभरात इंधन स्वस्तही झाले नसले तरी किंमती स्थिर राहणे हीदेखील आश्वासक बाब मानली जात आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

बंडखोर आमदारांच्या तात्काळ बहुमत चाचणी सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

News Desk

काश्मीरमधील राजौरीत आयईडीचा भीषण स्फोट

News Desk

लॉकडाऊनमुळे सुरु मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले ?

News Desk