मुंबई | कोरोनाच्या साथीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक, कलाकार, राजकीय व्यक्ती पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली पंतप्रधान कार्यालयाच्या नकारामुळे निराश झाले आहेत.
मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आरटीआय अर्ज करत विविध अर्ज केले होते. आरटीआय अधिनियम २०१५च्या कलम २ (एच) अंतर्गत पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे सांगत गलगली यांच्या सर्व आरटीआय नाकारण्यात आल्या. तथापि, पंतप्रधान केयर फंडाची संबंधित माहिती pmcares.gov.in वेबसाइटवर पाहिली जाऊ शकते. अनिल गलगली यांनी राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागितली होती. आता यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की बहुधा कोणत्याही पक्षाने हातभार लावला असेल.
अनिल गलगली यांनी दुसर्‍या माहिती अधिकारात विविध लोकांकडून जमा केलेल्या धनादेशांची स्थिती व धनादेश बाऊन्स झाल्यास केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. ही देखील माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला.
आपल्या तिसर्‍या आरटीआयमध्ये अनिल गलगली यांनी कोविड19 अंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पीएम केअर फंडकडून माहिती मागितली होती. सद्यस्थितीत प्रत्येक राज्य पीएम केअर फंडाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण असूनही, पीएमओने ही माहिती सामायिक केली नाही.
अनिल गलगली येथील आपल्या चौथ्या माहिती अधिकारात, त्यांनी पीएम केअर फंडमध्ये देणगीदारांकडून जमा केलेली रक्कम आणि कोविड19 च्या नियंत्रण व प्रतिबंधावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आज, कोविडवर काम करणारे सर्व प्रकारचे लोक पीपीई किट, मुखवटे न मिळाल्याची तक्रार करतात. बर्‍याच रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची कमतरता आहे. पण पीएमओने राज्यास निधी वाटपाची माहिती देण्यास नकार दिला.
माहिती नाकारल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले, वेबसाइटची पाहणी केली असता तेथे जमा झालेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाचा तपशील आढळून आला नाही. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोणालाही कोठलाही प्रश्न आणि माहिती विचारण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे त्यांचे पीएमओ कार्यालय मोदीच्या आवाहनाची खिल्ली उडवत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
