अहमदनगर | वीज भारनियमाच्या पार्श्वभूमीवर तनपुरे यांनी नगरला ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘राज्यातील वीज कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा माझ्याही कानावर आली आहे. ठरविलेच असेल तर केंद्र सरकार कायदे आणि नियम बदलून असे करूही शकते. सहकार मंत्रालय स्थापन होण्यापूर्वी अशीच चर्चा होती. दुर्दैवाने वीज कंपनीचे खासगीकरण झाले तर शेतकरी आणि अन्य ग्राहकांचेही हाल होतील. जी कोणी खासगी कंपनी येईल, ती कोणतीही सवलत न देता वसुली करील.
खासगीकरणानंतर तो होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी वाईट दिवस येतील.
‘सध्या कोळसा टंचाईमुळे भारनियमन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची तयारी करत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांसह सर्वांचेच हाल होतील. मात्र, केंद्र सरकारची कार्यपद्धती पाहता कायदा बदलून ते काहीही करू शकत असल्याने दबक्या आवाजातील चर्चेचीही आता भीती वाटू लागली आहे’, असे मत राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केले. सध्या राज्याच्या अखत्यारीतील कंपनी असल्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अन्य संकटे व परिस्थितीचा विचार केला जातो. खासगीकरणानंतर तो होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी वाईट दिवस येतील.
सध्या सरकार वेळप्रसंगी महागडी वीज खरेदी करून सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देते. खासगीकरणानंतर असे होणार नाही.’ याकडे तनपुरे यांनी लक्ष वेधले. कोळसा टंचाईसंबंधी ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने कोळशाची मागणीच केली नाही, हे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे वक्तव्य चुकीचे आहे. ऑगस्ट महिन्यात आमचा अंदाज चुकला होता. त्यावेळी पाऊस कमी झाला. त्यामुळे शेतीसह अन्य क्षेत्रांत वीज वापर वाढला. त्याचा अंदाज न आल्याने साठवणुकीमधील जास्त कोळसा वापरला गेला. त्याचवेळी कोळसा खाणीमध्ये कामगारांचे आंदोलन सुरू असल्याने तेथूनच पुरवठा कमी होत होता. याचा परिणाम होऊन कोळसा साठा लवकर कमी झाला. आता परिस्थिती सुधारली आहे. आलीच तर काही काळ कृषी पंपावर भारनियमाची वेळ येऊ शकते. मात्र, घरगुती ग्राहकांचे भारनियमन करावे लागणार नाही. काही दिवसांपूर्वी जास्त मागणी असलेल्या काळात एक हजार मेगावॉट वीज कमी पडत होती. त्यावेळी आपण १२ ते १७ रुपये युनिट दराने खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली.
आता कोळसा पुरवठा वाढल्याने हे प्रमाण कमी झाले आहे. एका बाजूला विविध कारणांमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांकडून वसुली करता येत नाही तर दुसरीकडे कोळशासाठी मात्र लगेच पैसे भरावे लागत असतात. अशा परिस्थितीतही आपण मार्ग काढत आहोत,‘ असेही तनपुरे यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
