सोलापूर। काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्रा मोदींवर टीका केली आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात ताटं वाजवल्यामुळेच आपल्या देशात अवदसा आली. देशात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूला पंतप्रधान मोदींच जबाबदार आहेत. मोदी माध्यमांसमोर यायला घाबरतात. एकदाही ते माध्यमांसमोर आले नाहीत. फक्त मतदानाच्या वेळी समोर येतात आणि मतदान मागतात, त्यांना लाजही वाटत नाही, अशा शब्दात शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला आहे.
हाताला मतदान केलं तर ते भाजपला जातं
पंतप्रधान मोदी यांचं भूत सध्या वोटिंग मशीनमध्ये जाऊ बसलं आहे. हाताला मतदान केलं तर ते भाजपला जातं. त्यामुळे आधी शिक्का मारुन केलं जाणारं मतदानंच योग्य होतं. बॅलेट पेपर परत आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, अशा शब्दात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. त्याचबरोबर मतदान प्रक्रियेत बदल करण्याचे संकेतही दिले आहेत.
प्राण जाये, पर पाणी न जाये
यावेळी बोलताना प्रणिती शिंदे उजनी धारणा बदल देखील आक्रमक झाल्या. उजनी धरणाच्या 5 टीएमसी पाण्याचा प्रश्न चांगलाच पेटला होता. उजनीतील 5 टीएमसी पाणी इंदापुराला घेऊन जाऊ दिले जाणार नाही. ‘प्राण जाये, पर पाणी न जाये’, अशी भूमिका सोलापूर शहर मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी घेतली होती. त्यामुळे काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी असा राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी असणाऱ्या उजनी धरणातील पाणी सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी त्यांच्या मतदार संघातील 22 गावांसाठी नेल्याचा आदेश काढल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात येत होता. त्या अनुषंगाने प्रणिती शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेवून ‘प्राण जाये पर पाणी न जाये’, ही भूमिका त्यांनी घेतली होती. सोलापूरच्या हक्काचे एक थेंब देखील पाणी नेऊ दिलं जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका प्रणिती शिंदे यांनी घेतली होती.
काय होतं प्रकरण?
दरम्यान, सोलापूरकरांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर उजनी धरणातील पाण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी हा निर्णय घेतलाय. उजनी धरणातील पाणी इंदापूरला वळवले जात असल्याचा आरोप होत होता. यावरुन इंदापुरचे आमदार तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या विरोधात सोलापुरात अनेक आंदोलनंही झाली. सोलापुरातल्या लोकप्रतिनिधींनीही याला मोठा विरोध केला. त्यानंतर अखेर जयंत पाटील यांनी तो आदेश रद्द केला. यावेळी त्यांनी संबंधित आदेश केवळ सर्वेक्षणाचा होता. मात्र, त्याबाबत गैरसमज पसरवले जात असल्याने आदेश रद्द केल्याचं मत व्यक्त केल होतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
