मुंबई | राज्यात सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. मात्र नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अद्याप अध्यक्षाची निवड झालेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील नेते अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे गेले असता अभ्यास करून निर्णय देतो अशी प्रतिक्रिया राज्यपाल कोश्यारी यांनी दिली. त्यावरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी इतका अभ्यास बरा नाही. त्याचं ओझं झेपलं पाहिजे, असा टोला लगावला. तर दुसरीकडे या सर्व प्रकारानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही उडी घेत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं वक्तव्य केलं आहे.
काय म्हणाले संजय राऊत?
संजय राऊत यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, महाराष्ट्राचे राज्यपाल फार अभ्यासू आहेत. त्यांना प्रत्येक विषयाचा अभ्यास करावा लागतो आहे. इथे मुळात लॉकडाऊन काळात अभ्यास कमी झाला आहे. आता प्रत्येक गोष्टीत अभ्यास करायला लागलात. आपल्या संविधानात काही गोष्टी स्पष्ट लिहिल्या आहेत. त्यानुसार काम करायचं आहे. घटनेत स्पष्ट लिहिलंय की मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी तुम्ही मान्य करायच्या आहेत, त्यामुळे इतका अभ्यास बरा नाही. त्या अभ्यासाचं ओझं झेपलं पाहिजे, असं राऊत म्हणाले.
पुढे राऊत म्हणाले की, 12 आमदारांच्या शिफारशीला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्या शिफारशी बंधनकारक आहेत. आपल्या संविधानात लिहिलं आहे. पण राज्यपालांचा अभ्यास सुरू आहे. राजभवनात शांतता अभ्यास सुरू आहे असं नवीन नाट्य सुरू आहे. आणि त्याचे पात्र केवळ राज्यपालच नाहीत तर भाजपचे नेतेही त्या नाट्यात भाग घेत आहेत. आता काही दिवस नाटक चालेल. नाटक रंगू द्या. कारण आता 50 टक्के क्षमतेची आसन व्यवस्था असल्याने अशा प्रकारची नाटकं होतं असतात, असा टोलाही यावेळी राऊत यांनी लगावला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया
राज्यपालांवर झालेल्या टीकेनंतर चंद्रकांत पाटील आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, राज्यपालांच्या अधिकाराबद्दल मी बोलणं योग्य नाही. तसेच राज्यपालांना उलटसुलट बोलायचा अधिकार महाविकास आघाडीचा आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. पाटील म्हणाले, तुम्ही नियमांमध्ये बदल करून तारीख मागत आहात. दोनदा पत्र देऊन देखील तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेतली नाही. असं करणं म्हणजे राज्यपालांसोबत त्यांनी घटनेचा अपमान केला आहे. या मुद्द्यावरून राष्ट्रपती राजवट सुद्धा लागू शकते. राज्यपाल हे स्वायत्त पद आहे, त्यांनी काय करायचं हे तेच ठरवतील, असं पाटील म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कधी होणार हा प्रश्न आहे. वर्षभरापासून निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे 6 जिल्हा परिषदांमधील निवडणूका रद्द झाल्या. सगळे गोंधळ राज्य सरकार करत आहे. पेपर फुटी, शाळा सुरू करण, एसटी संप सारखे अनेक मुद्दे आहेत. या सरकारने पीएचडी होईल इतके गोंधळ केले आहेत. आता निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने जे कारण दिलं होतं. ते कोर्टात टिकेल की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे, असं पाटील म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
