बीड | मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून हे धरणे आंदोलन करण्यात आले असून यामध्ये संपूर्ण मराठा समाजातील नेते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. न्यायालयाने मराठा आरक्षणा संदर्भात खंडपीठाकडे वर्ग करत असताना आरक्षण असलेल्या स्थगितीचा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे सबंध मराठा समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. या संदर्भात बीड जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन शासनाकडून लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलण्यात यावी असा ठराव घेण्यात आला आहे.
तसेच न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती निर्णयावर पूर्ण याचिका दाखल करावी. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने दोन दिवस विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने ११ सदस्य घटना पिठाची स्थापना करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रकाद्वारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला वगळण्याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द करून मराठा समाजाला आरक्षण तात्काळ लागू करावेत. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आरक्षणामुळे मिळालेले चालू ठेवावे. अंतिम निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणताही नवीन नोकरी भरती करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात झालेल्या सर्व जाहिराती सर्व कोर्सेसना प्रवेश प्रक्रियेसाठी आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा.
आजपर्यंत झालेल्या सर्व जाहिरातींचा आधार धरून सर्व मराठा समाज उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. आरक्षण कायदा २०१४ नुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्तीपत्र पात्रतेसाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या मराठा समाजावर उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या परीक्षेत क्रमांक १६ नुसार त्वरित पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्यात यावे. महाराष्ट्र शासनाने महाअधीवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मराठा आरक्षण सुनावणी करण्यात हलगर्जीपणा केल्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करावे. या सर्व मागण्या गांभीर्यपूर्वक विचार करून मराठा समाजाला त्वरित आरक्षणाचा लाभ द्यावा अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल त्यामुळे होणाऱ्या परिणामास महाराष्ट्र राज्य सरकार जबाबदार राहील असे पत्रकातून कळवण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
