पुणे | कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणकडे (एनआयए) सुपुर्त करण्यासंदर्भातील निर्णय आता १४ फेब्रुवारीला पुणे सत्र न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेची सर्व कागदपत्रे सुपुर्त करावी आणि एनआयए विशेष न्यायालयात करावी, अशी मागणीसंदर्भात आज (७ फेब्रुवारी) पुणे सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्यास सरकारी वकिलांचा विरोध केला आहे.
Pune Sessions Court reserves order for 14th February on the matter related to transfer of Bhima-Koregaon case to National Investigation Agency (NIA). The prosecution (State of Maharashtra) has opposed NIA's application seeking transfer of the case.
— ANI (@ANI) February 7, 2020
एनआयएने दाखल केलेल्या अर्जाला आमचा विरोध असल्याचे सरकार वकिलांनी म्हटले आहे..एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग केल्याचा उल्लेख एनआयएच्या अर्जात आहे. मात्र, हा खटला एनआयएच्या न्यायालयात का वर्ग करायचा याचे कारण दिलेले नाही. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने तपास केल्यास आपल्याकडे विशेष न्यायालय आहे. त्यामुळे हा खटला एनआयए कोर्टाकडे देण्याचे कारण नसल्याचा युक्तिवाद यावेळी सरकारी वकिलांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
