मुंबई | महाराष्ट्रात डान्स बार बंदी लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाटील यांनी २००५ साली संपूर्ण महाराष्ट्रात डान्सबार बंदी लागू केली होती. डान्सबार बंद करण्यासाठी आबांनी आपली सर्व ताकत पणाला लावली होती. डान्स बारमुळे सुमारे दोन लाख लोकांना या ना त्या कारणाने रोजगार मिळत होता.
परंतु त्यापेक्षाही अनेक लोकांची कुटुंब उद्ध्वस्त होत होती. पाटील यांनी याबाबत विधानसभेत भाष्य करताना अगदी भावनावश होऊन ग्रामीण भागातील युवक डान्स बारच्या नादी लागून पैशाची कशी उधळपट्टी करतात आणि त्यामुळे संबंधित युवकांची कुटुंबं कशी रस्त्यावर आली, याचे भावनिक वर्णन केले होते. यामुळे महाराष्ट्रात डान्स बार बंद करण्यात यश आले. यानंतर बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.यानंतर राज्य शासनाने पोलीस कायद्या बदल केला होता.
दरम्यान १६ जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून डान्स बारवरील बंदी उठविण्यात आली होती. त्यावेळी याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी डान्स बारवर पुन्हा एकदा बंदी लावली होती. ती बंदी आज (१७ जानेवारी) हटविण्यात आली आणि डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली.
‘डान्सबार’वर बंदीचा घटनाक्रम
- २००५ : तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद केले होते
- २०१३ : सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बंदीची याचिका फेटाळून लावली
- २०१३ : बारमध्ये काम करणार्या महिलांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला
- २०१४: डान्स बार बंदीच्या कायद्यात सरकारने दुरुस्ती केली
- २०१५ : सुप्रीम कोर्टानं या बंदीच्या दुरुस्तीला स्थगिती दिली
- २०१५ : डान्स बार बंदीच्या नियमनाचे अधिकार सरकारकडे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट
- २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवर बंदी उठवली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
