मुंबई | पावसाळी अधिवेश सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (१६ जून) मंत्रिमंडळा विस्तार १३ नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला. १३ मंत्र्यांपैकी मंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचे मंत्रीपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यावरुन अॅड. सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच राधाकृष्ण विखे यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना दिलेले मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, “भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम १६४(४) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते. त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. मात्र अपवादात्मक स्थिती असतानाच असे करणे गरजेचे असते. त्यामुळे विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थितीत होती?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
राज्यात अशी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की विखेंना मंत्रिपद द्यावे लागले याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळेल असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. घटनेच्या कलम १६४(१ब) नुसार पक्षांतर बंदी कायदा असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जाता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
