HW News Marathi
Covid-19

१ मेपासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांचे कोरोना लसीकरण होणार? राजेश टोपे म्हणतात…

मुंबई | केंद्र सरकारने १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे राज्यांना आदेश दिले आहेत. मात्र ही मोहीम फसण्याची शक्यता निर्माण आहे. १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पण लसच मिळत नसेल तर लसीकरण कसे करणार? असा सवाल राजेश टोपे यांनी केला आहे. टोपे यांच्या या सवालामुळे मोफत लसीकरणावर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.

राजेश टोपे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही हतबलता व्यक्त केली. मोफत लसीकरणाबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाने कॅबिनेटला दिला आहे. उद्या कॅबिनेटची बैठक होईल. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. त्यामुळे लसीकरणाबाबतचा निर्णय आधीच जाहीर करणं योग्य नाही, असं टोपे म्हणाले आहेत.

राज्यातील नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी लसींची आयात करण्याचा आमचा विचार आहे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण पाहिजे त्या गतीने सुरू नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. कोविन अॅपच्या माध्यमातूनमाहिती देण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येकाने टाईम स्लॉटच्या माध्यमातून जावे. अजून व्हॅक्सिन उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्व राज्यात १ तारखेला व्हॅक्सिनेशन होईलच असं नाही, असंही टोपे यांनी सांगितलं आहे.

रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजनच्या नियोजनासाठी १५ सिनीयर आएएस अधिकारी देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा काटेकोरपणे वापर होणे गरजेचं आहे. त्यासाठी एसओपी ठरवली आहे. प्रत्ये रुग्णालयात ऑक्सिजन नर्स नियुक्त करण्यात येणार आहे. प्रत्येक रुग्णालयात स्टँडबाय ऑक्सिजन ठेवण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक रुग्णालयाचे ऑक्सिजन ऑडिट करण्यात येईल. गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजन वापरणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पहिले १०० बेडचे हॉस्पिटल जे ऑक्सिजन प्लांटच्या जवळ असेल. ते पेणमध्ये उभारण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून १० लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन मागवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रेमडेसिवीरचा वापर गरज असताना करणे गरजेचे आहे. व्हॅक्सिनेशनच्या संदर्भात आम्ही सीरम आणि भारत बायोटेकला १२ कोटी लसींच्या मागणीचे पत्र लिहिले आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून कुठलाही रिप्लाय आला नाही, असं ते म्हणाले आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

गृहमंत्र्यांकडून बकरी ईदसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर!

News Desk

HW Exclusive | विदेश बहोत देख लिया, अब अपना देश देख लो !

News Desk

राज्य सरकारने सव्वा चार लाखांहून अधिक मजुरांना स्वगृही पोहोचवले !

News Desk