मुंबई | संपूर्ण देशात १ मेपासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांना कोरोना लस देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र १ मेपासून हे लसीकरण होण्यास अडचण असल्याचं वक्तव्य राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा एकदा राजेश टोपे यांनी लसीकरणावर आज (३० एप्रिल) पत्रकारांशी बोलताना महत्वाचे भाष्य केले आहे.
लसींचे डोस अपुरे असल्यामुळे आणि नव्या डोसचा पुरवठा देखील पुरेसा नसल्यामुळे १ मे पासून राज्यात १८ ते ४४ वयोगटामध्ये लसीकरण सुरू करता येणार नाही, असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर केलं आहे. मात्र, आज बोलताना राजेश टोपे यांनी १ मे पासून म्हणजेच शनिवारपासून राज्यात प्राथमिक स्तरावर लसीकरण सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. शुक्रवारी दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भातले सूतोवाच केले आहेत.
“१ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर अगदी प्राथमिक स्वरूपात निवडक लसीकरण केंद्रांवर १८ ते ४४ वयोगटातल्या काही नागरिकांना लस देता येऊ शकेल. पण नोंदणी करून ज्यांना लसीकरणासाठी अपॉइंटमेंट मिळेल, त्यांनीच संबंधित केंद्रावर जायला हवं. सुरुवातीला जिल्ह्यात एखादं केंद्र असू शकेल. त्यामुळे ज्यांची नोंदणी होईल, त्यांनीच केंद्रावर जावं. लस अतिशय नाममात्र स्वरूपात आहे”, असं राजेश टोपेंनी नमूद केलं.
“आम्ही सिरमला पत्र लिहिले होते. त्यांनी सांगितलं मे महिन्यात १३ ते १४ लाख लसीचे डोस देऊ.भारत बायोटेक कोवॅक्सिनचे ४ ते साडेचार लाख डोस देऊ शकेल. दोघांची बेरीज १८ लाखांपर्यंत जाईल. त्यादृष्टीने १८ ते ४४ वयोगटासाठी कमी केंद्रांवर लसीकरण सुरू करू शकलो, तर ते करता येऊ शकेल. पण एक नक्की आहे की केंद्र खूप कमी ठेवले, तर जास्त कालावधीसाठी लसीकरण सुरू राहील”, असंही राजेश टोपे यावेळी म्हणाले.
“दुसरा डोस द्यावाच लागेल”
दरम्यान, लसीचा पुरवठा अपुरा असताना दुसरा डोस घेण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना डोस मिळेल का? याची चिंता वाटू लागली होती. मात्र, याविषयी देखील राजेश टोपे यांनी माहिती दिली आहे. “ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे त्यांना दुसरा डोस द्यावाच लागेल. तो पूर्ण करणं गरजेचं आहे”, असं ते म्हणाले. तसेच, “लस उत्पादक कंपन्यांना ५० टक्के उत्पादन केंद्र सरकारला देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आणि उरलेलं ५० टक्के राज्य सरकारं आणि खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे. खूप मागणी या दोघांकडेही आली, तर कुणाला प्राधान्य देणार? याविषयी सरकारला नियंत्रण आणावं लागेल का? असाही प्रश्न निर्माण होतो”, असं देखील त्यांनी सांगितलं.
“केंद्रानं सांगितलं तर ‘हे’ करावंच लागेल”
“भारत सरकारच्या नियमावलीने चालणारा लसीकरणाचा कार्यक्रम आहे. आम्ही ४ हजार २०० लसीकरण केंद्र सुरू केले आहेत. त्यावर लसीकरण सुरू आहेत. केंद्र सरकारचं म्हणणं असेल की खासगी केंद्रांवर आणि रुग्णालयांत लसीकरण करू नये, तर त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल”, असं देखील राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
“राज्याची दिवसाला ८ लाख लसींची क्षमता”
राज्यात लसींचा पुरवठा व्यवस्थित झाल्यास पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच ८ लाख लोकांना दिवसाला लसीकरण देणं शक्य होईल असं राजेश टोपे यावेळी म्हणाले. “जर आम्ही दिवसाला साडेपाच लाख लोकांना लसीकरण करतो आहोत तर केंद्राने आम्हाला त्या तुलनेत लसीचे डोस द्यावेत. आम्ही म्हणतो तेवढे ५० ते ६० लाख लसीचे डोस आठवड्याला दिले, तर आम्ही ८ लाख लोकांना दिवसाला लसीकरण करू शकतो. आपल्याकडे १३ हजार लसीकरण केंद्र, रुग्णालय आणि इतर केंद्र आहेत. त्यामुळे आपली लसीकरण क्षमता आपण १३ लाख लसींपर्यंत वाढवू शकतो”, असं देखील राजेश टोपे यांनी नमूद केलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
