HW News Marathi
महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांना जोखंडातून मुक्त करुन…कांद्याच्या वाढत्या भावावरुन राजू शेट्टींचा केंद्राला टोला

मुंबई | राज्यात कांद्याचा भाव कंगनाला भिडलेला आहे. कांद्याच्या या वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी खासगी व्यापाऱ्यांकडून कांदा आणि बटाट्याची आयात करण्यात निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी खोचक शब्दांत टीका केली आहे.

“शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या जोखंडातून मुक्त करून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख टन कांदा आणि १० लाख टन बटाटा आयात करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्याचे उप्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने मोठी झेप घेतली आहे,” अशा खोचक शब्दांत राजू शेट्टी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

 

कांद्याच्या वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी व्यापाऱ्यांकडून सात हजार टन कांद्याची आयात करण्यात आली असून दिवाळीपूर्वी आणखी २५ हजार टन कांदा येणार आहे, असे ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल यांनी काल (३० ऑक्टोबर) सांगितले होते.

नाफेडही आयात सुरू करणार असल्याने बाजारपेठेत पुरेसा पुरवठा उपलब्ध होईल, केवळ कांदाच नव्हे तर १० लाख टन बटाटाही आयात करण्यात येत असून त्यासाठी जानेवारी २०२१ पर्यंत सीमाशुल्क दहा टक्के करण्यात आले आहे, येत्या काही दिवसांमध्ये ३० हजार टन बटाटा भूतानमधून येणार आहे, असे गोयल यांनी सांगितले होते.

कांदा, बटाटा आणि काही प्रकारच्या डाळींच्या किरकोळ दरात वाढ झाली होती. मात्र कांदा निर्यातीवरील बंदीसह सरकारने विविध उपाययोजना आखल्याने दर स्थिर राहिले आहेत, आता गेल्या तीन दिवसांपासून कांद्याचे दर प्रतिकिलो ६५ रुपये तर बटाटय़ाचे दर प्रतिकिलो ४३ रुपये असे स्थिर आहेत, असेही ते म्हणाले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

वनमंत्री संजय राठोड मुंबईच्या दिशेने रवाना, मंत्रिमंडळ बैठकीला लावणार हजेरी

News Desk

राज्यातील तिघाडी सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात, फडणवीसांची टीका

News Desk

“विरोधी पक्षाविरोधात मोठे कारस्थान किंवा डाव रचला जात आहे का?”, संजय राऊतांचा राज्य सरकारला सवाल

Aprna