कोल्हापूर। पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पंचगंगा परिक्रमा केल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसाच्या एफआरपीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय. केंद्र आणि राज्य सककार एकत्र येऊन एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा घाट घालत आहेत. ऊस उत्पादकाला कसं लुटायचं याचं षडयंत्र सुरु आहे. त्याविरोधात आपण आवाज उठवणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिलाय. ते आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.
या नंबरवर मिस कॉल देऊन ऊस उत्पादकांनी आपला विरोध नोंदवावा
राजू शेट्टी यांनी नीती आयोग आणि कृषिमूल्य आयोगावरही हल्ला चढवलाय. हे दोन्ही आयोग आता राजकीय भाषणबाजी करत असून हे शेतकऱ्यांसाठी घातक असल्याचं शेट्टी म्हणाले. एफआरपीचे तुकडे करून पहिला हप्ता 14 दिवसात देण्‍याच्‍या कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशी आहेत. असं असताना राज्य सरकारने यात एक महिन्याची मुदत सुचवली आहे. 20 जुलैला हा पत्रव्यवहार झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केलाय. एफआरपीचे तुकडे करण्याविरोधात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेट्टी यांनी एक मोबाईल नंबर जाहीर केलाय. या नंबरवर मिस कॉल देऊन ऊस उत्पादकांनी आपला विरोध नोंदवावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.
आंदोलनाचं शस्त्र खाली ठेवलेलं नाही
चिखली, आंबेगावच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर लोक सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. कारण, 32 वर्षापूर्वी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मिळालेली जागा अद्याप त्यांच्या नावावर झालेली नाही. म्हणून लोक आपली जागा द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारनं दफ्तर दिरंगाईचे प्रकार टाळले पाहिजेत. लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे, असा सल्लाही शेट्टी यांनी यावेळी दिलाय. त्याचबरोबर आंदोलन मागे घेणार असा शब्द आपण मुख्यमंत्र्यांना दिला नाही. आंदोलनाचं शस्त्र खाली ठेवलेलं नाही. पण चर्चेचा मार्गही आम्ही खुला ठेवल्याचं शेट्टी यांनी यावेळी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं सांगितलं होतं
राजू शेट्टी यांनी दोन दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. महापुरात ज्या शेतकऱ्यांची पिकं बुडाली आहेत, त्याचं पिक कर्ज हे 2019 च्या शासननिर्णयाप्रमाणे माफ करावं अशी मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली. मुख्यमंत्र्यांनी 2019 च्या धर्तीवर मदतीची घोषणा केली होती. पण अद्याप शासननिर्णय झालेला नाही. त्याबाबत कॅबिनेटमध्ये चर्चा करुन शासननिर्णय घेऊन असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. आता शेतकरी अडचणीत असताना ते पैसे तातडीने द्यावे अशी आमची मागणी होती. सरकारनं ती घोषणा केली आहे. त्यापासून शासन दूर जाणार नाही. पण सरकारवर सध्या आर्थिक संकट असल्यामुळे जुळवाजुळव सुरु आहे. शेतकऱ्यांना नक्की मदत देऊ, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं राजू शेट्टी म्हणाले.
पूरग्रस्तांचं विनाअट पुनर्वसन करावं. चिखली हे सर्वाधिक पूरग्रस्त गाव आहे. या गावातील ग्रामस्थ माझ्यासोबत आले आहेत. या चिखलीतील नागरिकांना 1989 रोजी गावाचं स्थलांतर करायचं म्हणून भूखंड दिले होते. या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड सरकारच्या नावावर आहे. पण गेल्या 32 वर्षात ही जागा गावकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नाही. पुनर्सनाचे वाईट अनुभव आहेत. त्यामुळे सरकारने आयएस दर्जाचा अधिकारी नेमून प्रश्न निकाली लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
