जनहिताच्या योजना, पायाभूत सुविधांच्या कामांना मिशनमोडवर वेग द्या! – उद्धव ठाकरे

मुंबई। राज्याच्या अर्थसंकल्पात विकासाची पंचसूत्री मांडण्यात आली असून या पंचसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी कामाला लागा, मिशनमोड स्वरूपात जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा द्या, तसेच जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे गतीने पूर्ण करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (७ एप्रिल) येथे दिल्या. त्यांनी बैठकीत मान्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेऊन पूर, अतिवृष्टी तसेच दरड कोसळणे अशा आपत्तीच्या प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी योग्य ती पुर्वतयारी व उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी काल राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक आदी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी दुरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. यात त्यांनी राज्याच्या प्राधान्यक्रमावरील कामांचा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे यांच्यासह सर्व विभागांचे सचिवस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

जनहिताच्या योजनांचे मिशन निश्चित करा

जनहिताच्या योजनांचे एक मिशन निश्चित करून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव प्रत्येक जिल्ह्यातून मागवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय सक्षमतेने कार्यान्वित ठेवा

सर्वसामान्य जनतेची जी कामे स्थानिक पातळीवर होऊ शकतात त्यासाठी त्यांना मुंबईत येण्याची गरज पडू नये या उद्देशानेच प्रत्येक विभागात विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. यासाठी महिन्यातील एक दिवस पूर्ण आढावा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंदर्भातील आढावा एका विशेष बैठकीद्वारे स्वत: घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील विविध विकासकामांकडे लक्ष द्यावे

कृषी, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांसह जिल्ह्यातील उद्योग, गुंतवणूक तसेच कौशल्य विकासाची व रोजगार संधींच्या निर्मितीची कामे वेगाने सुरु होतील, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाची पुर्तता याकडेही लक्ष देण्यात यावे.

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवा

राज्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घ्यावी. पाण्याची ठिकाणे शाळेपर्यंत पोहचण्यासाठी जिथे पूल नाहीत तिथे साकव बांधून महिला तसेच विद्यार्थ्यांना जाण्या येण्याची सुविधा निर्माण होईल असे पहावे.

वेळेत कर्जपुरवठा व्हावा

खरीप हंगाम तोंडावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांचा सुरळित पुरवठा होईल, पिक कर्जाचे बँकाकडून वेळेत वितरण होईल याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्याने ते नवीन पिक कर्जास पात्र झाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. नागपूरातील पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. त्यावेळी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची जाहीर केले होते. मध्यंतरी कोविडच्या बिकट परिस्थितीत हे अनुदान वाटप थांबले होते. आता अर्थसंकल्पातही या अनुदानासाठी तरतूद केली आहे. हे अनुदान वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य

जिल्ह्यात उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण होईल, पर्यावरणाचा समतोल राखून पायाभूत सुविधांची कामे करतांना जिथे भूसंपादनाची कामे बाकी आहेत तिथे ती वेगाने मार्गी लावावीत, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कोविडविरुद्ध असामान्य लढा

कोविडकाळात सर्व विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता प्रचंड मेहनत घेतली, असामान्य लढा दिला त्यामुळे आज कोरोना नियंत्रणात आणता आला. यासाठी मी सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज नसल्याचे सांगितल्याने आपण कोविड निर्बंध शिथील केले आहे. असे असले तरी कोरोनाचा नवीन विषाणू कुठे ना कुठे जन्माला येत असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे मास्क सक्ती नसली तरी मुक्तीही झालेली नाही, हे ही नागरिकांनी लक्षात घ्यावे व स्व संरक्षणासाठी मास्कचा वापर करावा. मास्क वापरण्याचे बंधन नसले तरी आपली जबाबदारी कायम आहे याकडेही त्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधले.

विविध विभागांच्या योजना तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामाचा आढावा

बैठकीत घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा आणि संस्थांचे बळकटीकरण, कुपोषण निर्मुलन, कृषी व खरीप हंगाम, पिक कर्जाचे वितरण, पाणी टंचाई, मान्सूनपूर्व कामे, उद्योग, कौशल्य विकास, रोजगार संधी,रस्ते आणि योजनांवरील खर्च, जलजीवन मिशन, पायाभूत सुविधांची कामे, भुसंपादन आदी विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांच्या सचिवांनी जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना करावयाच्या कामांबाबत माहिती दिली.