मुंबई | राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. यासाठीच जबाब नोंदविण्यासाठी गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्लांना सायबर पोलिसांनी समन्स पाठवले आहे. पण कोरोनाचे कारण देत त्यांनी चौकशीला नकार कळवला आहे. तसेच कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण न्यायालयाने सीबीआयला त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यापासून दिलासा दिला नाही. शुक्ला यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य शासनाच्या वतीने दरायस खंबाटा यांनी शुक्ला यांना अटक करणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली आहे.
राज्य शासनाने अटक न करण्याची हमी दिल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे. या कालावधीत पोलिसांचे पथक जबाब नोंदविण्यासाठी हैदराबादला जाऊ शकते. या प्रकरणात शुक्ला यांचा जबाब महत्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे त्या काय जबाब देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांना दोन समन्स पाठवले होते. मात्र, फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर रित्या समन्स पाठले असल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. या आरोपा विरोधात शुक्ला यांनी हैद्राबाद कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसापूर्वी तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या बदल्यांच्या रॅकेटच्या अहवालावरून राज्य सरकारवर टिकास्त्र सोडले होते. हा अहवाल केंद्रीय गृहसचिवांकडे देणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले होते. फोन टॅपिंग प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली होती. याप्रकरणी २७ मार्चला राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
