मुंबई | मराठा आरक्षणाचा निर्णय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे काय झाले ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची संधी दिली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आज मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यसरकारकडून आपली बाजू मांडली गेली त्यावेळी राज्यसरकारने आयोगाला सप्टेंबर अखेर पर्यंतचा अवधी वाढवून देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या मागणीला स्पष्ट नकार दिला असून जुलै अखेर पर्यंतचा अवधी दिला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातला निकाल जवळपास गेल्या दिड वर्षांपासून प्रलंबित असल्यामुळे अजून किती अवधी घेणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. यावेळी ३१ जुलै पर्यंत आयोग संपूर्ण आकडेवारी व माहीती जमा करण्याचे काम करेलअशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्याचबरोबर त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी होणा-या पुढील सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
विनोद पाटील यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वीच घेण्यात यावा. जेणे करून लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आरक्षणाचे कुठलेही काम दिसत नसल्याने आयोग आणि राज्य सरकारने वेळ मर्यादेच्या आधीच पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला मागील आठवड्यात सुनावणी दरम्यान बजावले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवार मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुणावणी झाली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
