नीरा-देवघर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता; माढा लोकसभा मतदारसंघासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे अनेक निर्णय

मुंबई । नीरा-देवघर प्रकल्पाला (Neera-Deoghar Project) सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन निश्चित यशस्वी होईल. उर्वरित निधीकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी 22 गावांना पाणी मिळणार आहे. याबरोबरच फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे 24 हजार 520 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या सर्व कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

लोकसभेच्या माढा मतदारसंघातील प्रलंबित उपसा सिंचन योजना, महावितरण कंपनीसंबंधित विविध कामे यासह विविध योजनांची आढावा बैठक मंगळवारी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार शहाजी पाटील, जयकुमार गोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प दुष्काळी तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय करणार आहे. त्यादृष्टिने जलसंपदा विभागाने विविध बाबींची पूर्तता तत्काळ करून घ्यावी. उरमोडी धरणाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर झाली असून बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील उर्वरित त्रुटींची दुरुस्ती महिनाभरात पूर्ण करावी. शिवाय उरमोडी ते वाठार किरोली याठिकाणी बंदिस्त जलवाहिनीचे कामही हाती घेण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. यामुळे माण, खटाव या दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

टेंभू योजनेची पाणी वाटप प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून माण व खटावसाठी योजना राबवावी. शिवाय सांगोला उपसा सिंचन योजनेचा आराखडा तयार करावा. या योजनेचा प्रस्ताव 1 मार्चला देण्यात येऊन प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर एप्रिलपासून काम सुरू करावे. नीरा-देवधर प्रकल्पातील पाण्याचे फेरनियोजन करून पाणी उपलब्ध झाल्यास एक टीएमसी पाणी सांगोला तालुक्याला देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यामुळे टँकरमुक्त सांगोला तालुका होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सिना-माढा उपसिंचन प्रकल्पात समावेश नसलेल्या माढा तालुक्यातील बावी, तुळशी, परितेवाडी, अंजनगाव या गावांचा समावेश होण्याबाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करावा. खैराव-मानेगाव उपसासिंचन योजनेत मानेगाव, धानोरे, कापसेवाडी, बुदुकवाडी, हटकरवाडी, जामगाव इत्यादी गावांना लाभ मिळण्याबाबत सुद्धा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या. वसना उपसा सिंचन योजनेत कोरेगाव, सर्कलवाडी, करंजखोप, रणदुल्लाबाद, मोरबंद आदींचा समावेश करण्याबाबत सुद्धा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या निविदा येत्या 10 दिवसात काढून काम त्वरित सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कुकडी लाभक्षेत्रातील अनेक गावे पाण्याविना आहेत, त्यांना उजनी जलाशयामधून अतिरिक्त वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून पाणी देण्यासाठी नियोजन करावे. ही प्रक्रिया जलसंपदा विभागाने त्वरित हाती घ्यावीत. सातारा जिल्ह्यातील काही गावांतून तब्बल 356 रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) चोरी जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. याबाबत महावितरण विभागाने पोलिसांमध्ये तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी याबाबत तातडीने कारवाई करावी. फलटण-पंढरपूर रेल्वेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मान्यता घेऊन आवश्यक 50 टक्के निधीची तरतूद करावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मौजे रांजणी ते नीरा नरसिंगपूर येथील पुलाच्या बांधकामाबाबत सुद्धा त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

आतापर्यंत 287 रोहित्रे बसविण्यात आली असून 69 रोहित्रे 15 दिवसांत बसविले जातील. याशिवाय फलटण तालुक्यात तीन नवीन वीज उपकेंद्र निर्माणाधीन असून तीही लवकरच कार्यान्वित होतील, अशी माहिती शुक्ला यांनी दिली. यावेळी खासदार निंबाळकर यांनी सातारा जिल्ह्यासाठी जादा रोहित्रांची मागणी केली. शिवाय सोलापूर-पुणे महामार्गावरील टेंभुर्णी, मोडनिंब यासह चार ठिकाणी प्रस्तावित असलेले ट्रामा केअर सेंटर उभारण्याची मागणी केली.