मुंबई | भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटनानिर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारून केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशा तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करून दिली आहे. पण सध्या केंद्र सरकार राज्यांवर अन्याय करत आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहीत पवार यांनी केंद्र सरकारवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर फेसबूकवर एक पोस्ट लिहून टीका केली आहे. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या ३% कर्ज उभारता येतं. सध्या ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवण्यात आली आहे पण त्याचसोबत काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने आर्थिक नियोजन पूर्णता विस्कळीत झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या ३% कर्ज उभारता येतं. आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवून ५% करण्यात आली; परंतु कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवून देताना केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा करण्याची अट घातली. सोप्या भाषेत सांगायचचं तर, ‘मी तुम्हाला खर्चासाठी पैसे उसने देतो, पण तुम्हाला माझ्याच दुकानात मी सांगेल त्याच वस्तू (जरी त्या तुम्हाला लागत नसल्या तरी) खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च करावे लागतील’, अशातला हा प्रकार आहे, अशा शब्दात त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय लिहिले आहे फेसबूक पोस्टमध्ये?
भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटनानिर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारून केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशा तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करून दिलीय. फेडरॅलीझम हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा तुर्की सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही.
आज जर समजा कुटुंबात तीन चार लहान भावंडं असतील तर त्यांच्यात भांडणं होऊ नये यासाठी आईने मोठ्या भावाला काही अधिकार दिलेले असतात आणि मोठ्या भावाने त्या अधिकारांचा वापर करून लहान भावामध्ये सौख्य कसं नांदेल आणि सर्वांना सर्व गोष्टी मिळताय की नाही याची दक्षता घेणं अपेक्षित असतं. परंतु जर मोठा भाऊ अधिकारांचा गैरवापर करणार असेल किंवा लहान भावंडांना वागणूक देतांना भेदभाव करणार असेल तर मग अशा वागणुकीने संपूर्ण कुटुंब दुःखी होतं आणि आईच्या विश्वासाला तडा जातो. अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती आज देशात पाहायला मिळतेय. राजकीय हित साधण्यासाठी आपल्या देशात राज्यांच्या हक्कांवर या ना त्या प्रकारे अतिक्रमण करत सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचं काम केंद्र सरकारकडून होत असल्याचं दिसतंय.
कृषी कायद्यांच्या बाबत बघितलं तर कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्र सरकारने राज्यासाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. यामुळं राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चा घडू शकली असती. समवर्ती सूचीतील एन्ट्री ३३ नुसार व्यापार आणि वाणिज्य विषयाअंतर्गत कायदे करत असल्याचं केंद्र सरकार जरी सांगत असलं तरी राज्यांशी सल्लामसलत होणे गरजेचं आहे. परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही आणि जे कायदे केले गेले त्यातही हमीभावाचं संरक्षण दिलं नाही.
राज्यांच्या पाण्याच्या गरजा वाढत असल्याने राज्यांसाठी पाणी हा महत्वपूर्ण विषय बनला आहे. पाणी हा राज्यसूचीतला विषय आहे, तरीही केंद्र सरकारने नद्यासंदर्भात आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक हि तीन विधायके प्रस्तावित केली आहेत. या तीन विधेयकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास काही गोष्टी लक्षात येतात त्या म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये असणाऱ्या राज्याच्या हिताच्या गोष्टी अत्यंत चलाखीने बाजूला सारत पाणी हा केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पाणी प्रश्नावरही राज्यांची कोंडी करता यावी, यासाठी कदाचित केंद्राचा हा एवढा खटाटोप सुरु असावा.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने आर्थिक नियोजन पूर्णता विस्कळीत झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपी च्या ३% कर्ज उभारता येतं. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवून ५% करण्यात आली; परंतु कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवून देताना केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा करण्याची अट घातली. सोप्या भाषेत सांगायचचं तर, ‘मी तुम्हाला खर्चासाठी पैसे उसने देतो, पण तुम्हाला माझ्याच दुकानात मी सांगेल त्याच वस्तू (जरी त्या तुम्हाला लागत नसल्या तरी) खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च करावे लागतील’, अशातला हा प्रकार आहे. केंद्राने अशा अटी घालणं म्हणजे संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहे.
लॉकडाऊनच्या काळातही केंद्र सरकारचा कल केंद्रीकरणाच्या बाजूने दिसला. कुठलेही पूर्वनियोजन न करता लॉकडाऊन जाहीर केलं गेलं, परिणामी अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. कोरोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणं गरजेचं होतं; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा कोरोनाचा प्रभाव वाढायला लागला तस तसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलायला सुरवात केली. राज्यांना वैद्यकीय मदत देणंही बंद केलं. दुर्दैवाने लसीकरणाच्या महत्वपूर्ण मुद्द्याचाही राजकीय प्रचारासाठी वापर केला गेला. पीएम केअर साठी सीएसआर मधून निधी देण्यास सूट दिली गेली आणि तीच सूट देताना मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत मात्र दुजाभाव केला गेला. पीएम केअरला सूट दिली म्हणून विरोध नाही पण मुख्यमंत्री सहायता निधीला सूट दिली असती तर काय बिघडलं असतं, असा प्रश्न पडतो.
राज्यांनी स्वतःचं नुकसान सहन करून, भविष्यात नुकसान भरपाई मिळेल या विश्वासाने जीएसटी कायद्याला समंती दिली. कोरोना काळात राज्यांचा महसूल बुडाल्याने राज्ये केंद्राच्या भरवशावर होती, परंतु केंद्राने उदारमतवादी भूमिका न घेता हात वर केले. ज्याप्रमाणे मित्राची परीक्षा कठीण काळात होत असते तीच परीक्षा जीएसटी परिषदेच्या बाबतीत कोरोनाच्या काळात झाली. केंद्राने जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून सर्व संमतीने योग्य निर्णय घेतले असते तर कदाचित जीएसटी परिषदेसारख्या आरोग्य, शिक्षण यासारख्या क्षेत्रातही परिषदा स्थापन करून अधिक प्रभावशाली धोरणं आखून संघराज्यीय रचनेला मजबूत करता आलं असतं; परंतु केंद्र सरकारला या संधीचं सोनं करता आलं नाही.
केंद्राने झारखंड सारख्या छोट्या राज्यालाही सोडलं नाही. झारखंड सरकारकडील थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी झारखंड सरकार, रिजर्व बँक आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान झालेल्या त्रिपक्षीय कराराचा आधार घेत केंद्राने ११४७ कोटी झारखंड सरकारच्या रिजर्व बँकेतील खात्यातून परस्पर स्वतःच्या खात्यात वर्ग करून घेतले. याच झारखंड सरकारची केंद्र सरकारकडे खाणींची रॉयल्टी, सेस संदर्भातली मोठी रक्कम प्रलंबित आहे. जीएसटी भरपाई चा संसदेचा कायदा असूनही जीएसटी भरपाई द्यायची नाही आणि करारांचा आधार घेत राज्यांकडून मात्र परस्पर वसुली करायची हे धोरण मात्र योग्य नाही. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही त्याठिकाणी CBI किंवा ED या संस्थांचा कशाप्रकारे राजकीय गैरवापर केला जात आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. सद्यस्थितीला निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पश्चिम बंगालमधील सरकार अस्थिर करण्याचचं षडयंत्र केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रचलं जात असल्याचं दिसतंय.
आज देशावर सत्तेच्या केंद्रीकरणाची वादळे घोंगावत असून कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देतांना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याच्या घाट, सीबीआय, इडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेजारील राष्ट्रांमधधील लोकशाही लोप पावत असताना आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या तत्वांमुळे आपली लोकशाही मात्र सदृढ होत राहिली आणि आज तीच तत्वे पायदळी तुडवली जातायेत. दैनंदिन आयुष्यात सर्वसामान्य माणसाचं याकडं दुर्लक्ष होत असेल; पण पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, जागरूक नागरिक, विद्यार्थी, इतर पक्षातील नेते मंडळी या सर्वांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. या गोष्टीकडं आज लक्ष दिलं नाही तर वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळं माध्यमातून म्हणा किंवा सोशल मीडियातून, चर्चेतून म्हणा किंवा जाहीर कार्यक्रमांतून प्रत्येकाने याबाबत व्यक्त होण्याची गरज आहे. तसंच देशातील सर्वच राष्ट्रीय नेत्यांनी सत्तेचं होत असलेले केंद्रीकरण रोखण्यासाठी एकत्र येऊन राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व असलेल्या संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण करायला हवं. सत्तेचं केंद्रीकरण भारतीय समाजमनाला कधीही पटलेलं नाही आणि अशा प्रयत्नांना भारतीय समाजमन थाराही देणार नाही, असा विश्वास आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
