“राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्रानं कोरोनावर लक्ष केंद्रीत केलं असतं तर…”, सेनेचा टोला

मुंबई | देशावर करोनाचं मोठं संकट आ वासून उभं राहिलं आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुका आणि कुंभमेळ्यात होणारी प्रचंड गर्दी यामुळे करोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या महिन्याभरापासून देशात सातत्याने वाढत असलेल्या करोना रुग्णांसाठी आणि वाढणाऱ्या मृत्यूंसाठी कोण कारणीभूत आहे?

यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप आता सुरू झाले आहेत. एकीकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर पत्रच लिहून महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने करोनाबाबत बेजबाबदारपणा दिसतोय याचे आरोप केल्यानंतर आता शिवसेनेनं पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.

“राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्रानं कोरोनावर लक्ष केंद्रीत केलं असतं, तर परिस्थिती नियंत्रणात आली असती. पण सरकारनं मधल्या काळात राजधानी पश्चिम बंगालात हलवली आणि दिल्लीचा ताबा करोनानं घेतला. एकदा राजधानीच पडली, की देश पडायला किती वेळ लागतो?” असं सामनानं म्हटलं आहे.

काय लिहिले आहे अग्रलेखात?

‘राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्राने कोरोना युद्धावर लक्ष ठेवले असते तर परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणाखाली आली असती. पण सरकारने मधल्या काळात राजधानी प. बंगालात हलवली व दिल्लीचा ताबाही कोरोनाने घेतला. एकदा राजधानीच पडल्यावर देश पडायला किती वेळ लागतोय? कोरोनाच्या संकटाने धोक्याची पातळी कधीच ओलांडली आहे. दिल्लीसह देश तडफडताना दिसत आहे. चित्र भयंकर होतेच, ते अधिक धोकादायक होताना दिसत आहे,’ असं म्हणत शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारचा समाचार घेण्यात आला आहे.

सीबीआयचे माजी संचालक रणजित सिन्हा यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. हरिद्वार येथील कुंभमेळय़ास मध्य प्रदेशातून आलेले निर्वाणी आखाडय़ाचे महामंडलेश्वर कपिल देव यांचेही कोरोना संसर्गामुळेच निधन झाल्याची बातमी धक्कादायक आहे. कोरोनाचा कहर हा असा सुरूच आहे. देशात गेल्या 24 तासांत कोरोना रुग्णांची संख्या दोन लाखांवर गेली, पण देशात निवडणुकांचे मेळे व धार्मिक कुंभमेळे काही थांबायला तयार नाहीत.

लाखो भाविक हरिद्वारला कुंभमेळय़ासाठी जमले. त्यांनी गंगेत शाहीस्नान केले. त्यातून कोरोनाचा संसर्ग देशभरात झाला आहे. प. बंगालातील निवडणुकांचे मेळे पंतप्रधान थांबवायला तयार नाहीत, तेथे कुंभमेळय़ातील साधू-संतांना तरी दोष का द्यायचा? कोरोनाची आपत्ती केंद्र सरकार गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही.

प. बंगालातूनही ‘कोरोना’ची भेट घेऊन भाजप कार्यकर्ते आपापल्या राज्यांत परत येत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या संकटाचे खापर सरकारने चीनवर फोडले. हे सर्व चीनच्या वुहान प्रांतातील मासळी बाजारातून पसरले. त्यामुळे जगाच्या वाताहतीस फक्त चीन आणि चीनच जबाबदार आहे हे सगळय़ांनीच ठरवून टाकले. पण आता चीन कोठे आहे? चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. चीनमधून कोरोना नष्ट झाला की काय ते सांगता येत नाही. पण चीनमधील कोरोनाच्या बातम्या येत नाहीत.

हिंदुस्थानातील कोरोनाच्या पहिल्या लाटेस चीन जबाबदार असेलही, पण आज जे दुसरे तुफान उठले आहे त्यास सर्वस्वी जबाबदार चीन नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच आहे. ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या किंवा होत आहेत तेथून किमान 500 पट वेगाने कोरोनाचा प्रसार देशभरात झाला. त्यामुळे कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती मान्य केली तरी या नैसर्गिक आपत्तीचा सूत्रधार राजकीय मनुष्यप्राणीच आहे.

निवडणुका, राजकीय स्वार्थ यासाठी कोरोनाची पर्वा न करता दिल्लीश्वरांनी महामारीची लाटच निर्माण केली. देशात प्राणवायूचा तुटवडा आहे. रेमडेसिवीरची कमतरता आहे. बेडस्, व्हेंटिलेटर्स कमी पडत आहेत. शववाहिन्या व स्मशानात दाटीवाटी सुरू आहे. एकाच वेळी सामुदायिक चिता भडकावून कोरोनाग्रस्त शवांची विल्हेवाट लावली जात असताना मायबाप केंद्र सरकार प. बंगालात निवडणूक खेळात दंग आहे.

परदेशी लसींना हिंदुस्थानच्या बाजारात येऊ द्या, असे राहुल गांधी ओरडून सांगत होते तेव्हा श्री. गांधी हे परदेशी लस कंपन्यांचे दलाल असल्याची टीका भाजपचे केंद्रीय मंत्री करीत होते. पण आता देशाची परिस्थिती हाताबाहेर जाताच परदेशी लसींना हिंदुस्थानात येण्यास मंजुरी दिली. रशियाच्या कोरोना प्रतिबंधक ‘स्पुटनिक-व्ही’ लसीची आयात एप्रिलअखेर सुरू होणार आहे. म्हणजे राहुल गांधी यांचा अभ्यास व अक्कल दिल्लीतील विद्यमान राज्यकर्त्यांपेक्षा उच्च कोटीची आहे व राहुल गांधी हे कोरोना लढाईत सरकारपेक्षा शंभर पावले पुढे आहेत.

केंद्र सरकारने या संकटसमयी तरी अहंकार व राजकीय लाभ-तोटय़ाचे गणित बाजूला ठेवून सगळय़ांशी खुल्या दिलाने चर्चा केल्या पाहिजेत. भाजपशासित राज्यांत बरे चालले आहे.त्यांच्या तर काहीच तक्रारी नाहीत. पण महाराष्ट्रासारखी राज्ये कोरोना युद्धात अपयशी ठरत असल्याची भाषा करणाऱया केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांवर आता तोंड लपवायची पाळी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांनी आणली आहे. कोरोना काळातही सर्व आरोग्य यंत्रणा या राज्यात कोलमडून पडत आहेत. जंगलात वणवा पेटावा तशा कोरोनाग्रस्तांच्या चिता पेटत आहेत. हे या राज्यांचेच अपयश नाही, तर केंद्र सरकारच्या बेफिकिरीतून निर्माण झालेले अपयश आहे.

या संकटाशी सामना करण्याइतकी इच्छाशक्ती आमच्या केंद्र सरकारकडे आज उरली आहे काय? की कोरोना युद्धापेक्षा त्यांना चार राज्यांतील निवडणूक लढाई महत्त्वाची वाटत आहे? तामीळनाडू, केरळात तर भाजपचा सुपडा साफ होणारच आहे. पुद्दुचेरी या लहान केंद्रशासित राज्यात भाजपला फार रस नसावा. त्यामुळे संपूर्ण केंद्र सरकार राजकीय आखाडय़ात उतरले आहे ते प. बंगाल जिंकण्यासाठीच. तेथेही ममता बॅनर्जी संपूर्ण केंद्र सरकारशी एकाकी झुंज देताना दिसत आहे.

प्रश्न इतकाच आहे, उद्या प. बंगाल भाजपने जिंकले तरी देशातील कोरोनाचे संकट दूर होणार आहे काय? किंवा प. बंगालात भाजपचा पराभव झाला तर कोरोनाचे खापरही ममता बॅनर्जींवर फोडून दिल्लीश्वर काखा झटकणार आहेत काय? राजकारणाचा डोस कमी करून केंद्राने कोरोना युद्धावर लक्ष ठेवले असते तर परिस्थिती नक्कीच नियंत्रणाखाली आली असती. पण सरकारने मधल्या काळात राजधानी प. बंगालात हलवली व दिल्लीचा ताबाही कोरोनाने घेतला.

एकदा राजधानीच पडल्यावर देश पडायला किती वेळ लागतोय? कोरोनाच्या संकटाने धोक्याची पातळी कधीच ओलांडली आहे. दिल्लीसह देश तडफडताना दिसत आहे. चित्र भयंकर होतेच, ते अधिक धोकादायक होताना दिसत आहे,” अशी भीती शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.