मुंबई | एमपीएससी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहायला मिळाला होता. या आक्रोशात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार राम सातपुतेही सहभागी झाले होते. तसंच अनेक भाजप नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करताना ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या (१३ मार्च) सामना अग्रलेखातून, “विरोधकांनो, आगीत तेल ओतण्याचे धंदे बंद करा; तेल स्वस्त झालंय का?”, अशा शब्दात भाजप नेत्यांवर टीका करण्यात आली आहे.
एका बाजूला कोरोना वाढतोय म्हणून सरकारला दोष द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली तर सरकारचे पाय ओढायचे, असे आपल्या विरोधी पक्षाचे चालले आहे. एमपीएससी परीक्षेबाबतही त्यांचे धोरण दुटप्पीच आहे. आगीत तेल ओतण्याचे हे धंदे त्यांनी आता बंद करावेत. पेट्रोल , डिझेलचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत , पण विरोधी पक्षासाठी ते स्वस्त झाले आहेत काय? विरोधी पक्षहो , आगीत ओतण्यासाठी तुम्हाला कोणी स्वस्त भावात तेलपुरवठा करीत आहे काय?
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
एका बाजूला कोरोना वाढतोय म्हणून सरकारला दोष द्यायचा व दुसऱ्या बाजूला कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली तर सरकारचे पाय ओढायचे, असे आपल्या विरोधी पक्षाचे चालले आहे. एमपीएससी परीक्षेबाबतही त्यांचे धोरण दुटप्पीच आहे. आगीत तेल ओतण्याचे हे धंदे त्यांनी आता बंद करावेत. पेट्रोल, डिझेलचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत, पण विरोधी पक्षासाठी ते स्वस्त झाले आहेत काय? विरोधी पक्षहो, आगीत ओतण्यासाठी तुम्हाला कोणी स्वस्त भावात तेलपुरवठा करीत आहे काय?
राज्य लोकसेवा आयोगाची पुढे ढकलण्यात आलेली परीक्षा आता 21 मार्चला होईल. सरकारने तातडीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थी आनंदी झाले असले तरी याप्रश्नी राजकारण करू पाहणाऱ्यांची थोबाडे आंबट झाली आहेत. ‘एमपीएससी’ परीक्षा 14 मार्चला होणार होती. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा तूर्तास पुढे ढकलल्याचे जाहीर होताच पुण्यातील रस्त्यांवर स्पर्धा परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. राज्याच्या इतर भागांतही तुरळक आंदोलने झाली. या आंदोलनात तेल ओतण्याचा प्रयत्न राज्यातील विरोधी पक्षनेते करीत होते, पण तेलात भेसळ असल्याने आंदोलन पेटण्याआधीच विझले. सरकारने आता लगेच परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करून विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकले आहे.
ग्रामीण भागात परीक्षा रद्द होणे म्हणजे किती अडचणींना तोंड द्यावे लागते हे त्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांनाच माहीत. या परीक्षा पुढे ढकलण्यामागचे कारण कोरोनाचा वाढता संसर्ग असेच आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास कोरोनाच्या स्थितीबाबत पत्र पाठवले. त्यावर आयोगाने सचिव स्तरावर निर्णय घेतला. त्या निर्णयाविरुद्ध उद्रेक झाला तेव्हा ‘आयोग’ आणि सचिव मंडळ पळून गेले व आग विझवायला मंत्र्यांनाच यावे लागले. सचिवांनी घेतलेल्या इतक्या मोठय़ा निर्णयाची माहिती मंत्र्यांना नव्हती. त्यातून गोंधळ निर्माण झाला. त्या गोंधळाचे नेतृत्व विरोधी पक्षाने करण्याचा मोका साधला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना पुढे येऊन हस्तक्षेप करावा लागला. यावरून सरकारवर शेरे-ताशेरे मारले जात आहेत.
या सगळय़ा प्रकरणास जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न काही महाभागांनी केलााहे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कारण कोरोनाचे असेल किंवा इतर काही, पण एमपीएससीच्या परीक्षा सतत पुढे ढकलल्याने वर्षानुवर्षे त्यासाठी तयारी करणाऱया तरुणांचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण होत असते. आधीच महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरातच नोकऱ्यांच्या नावाने ‘ठणठण गोपाळ’ सुरू आहे. पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नसतील तर त्यांनी ‘पकोडे’ तळावेत, हाच रोजगार असल्याची भूमिका पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा मांडत असतात; पण मोदी राज्यात पकोडे तळणाऱ्यांचेसुद्धा वांधेच झाले आहेत. मोदी सरकारची नोटाबंदी, जीएसटीसारखी बेभरवशाची आर्थिक धोरणे व त्यात ‘लॉक डाऊन’चा मारा यामुळे उद्योग-व्यवसायाचे पेकाट साफ मोडून पडले. त्याचा परिणाम असा झाला की, किमान पंधरा कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात नोकऱ्या होत्या, पण त्या क्षेत्राचा लिलाव करून हे सार्वजनिक उद्योग खासगी लोकांना विकले जात आहेत. बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, विमा कंपन्यांत मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या होत्या व नोकरदार वर्गास स्थैर्यही होते. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे येथेच कोटय़वधी लोकांनी कायमस्वरूपी नोकऱ्या गमावल्या. देशातील वाढत्या बेरोजगारीचे मूळ केंद्र सरकारच्या बिनडोक आर्थिक धोरणात आहे. विरोधी पक्षाने जहाल व्हायला हवे ते या बेरोजगारीच्या मुद्दय़ावर, पण महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांना जमवून भिकार राजकारण करीत आहे व विद्यार्थ्यांची माथी भडकवून त्यांना सरकारविरुद्ध लढायला भाग पाडत आहे. विद्यार्थी व पोलिसांत झगडा लावायचा व आपण मजा बघायची अशी मानसिकता यात दिसते. अशाने सरकार पाडले जाईल या भ्रमात कोणी असेल तर त्यांनी डोळय़ांवर थंड पाणी मारून जागे व्हावे हेच बरे. आपले सरकार तीन महिन्यांत येईलच येईल, असे भाजप पुढारी जागेपणी बडबडू लागले आहेत.
ते अशी तरुणांची माथी भडकवून शक्य होणार आहे काय? महाराष्ट्रात कोरोना संसर्ग वाढू लागला आहे व त्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेच चिंता व्यक्त केली. हे संकट असेच वाढत राहिले तर नाइलाजाने कडक ‘लॉक डाऊन’ लादावा लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामागची भावना विरोधी पक्ष समजून घेणार नसेल तर त्यांचे राजकारण मानवतेचे उरले नसून त्यांच्या राजकारणात वैफल्यातून निर्माण झालेली अमानुषता स्पष्ट दिसू लागली आहे. सोमवारपासून विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्या नागपुरातच ‘लॉक डाऊन’ करावे लागत आहे. ही वेळ का आली? कोणामुळे आली? कोरोनासंदर्भात नागपुरात नियमांची कडक अंमलबजावणी करणाऱ्या तुकाराम मुंढे या पालिका आयुक्तांना हटविण्याची मोहीम का राबविली गेली?
या प्रश्नांची उत्तरे विरोधी पक्षनेत्यांनीच शोधायची आहेत. एका बाजूला कोरोना वाढतोय म्हणून सरकारला दोष द्यायचा व दुसऱ्या बाजूला कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली तर सरकारचे पाय ओढायचे, असे आपल्या विरोधी पक्षाचे चालले आहे. एमपीएससी परीक्षेबाबतही त्यांचे धोरण दुटप्पीच आहे. आगीत तेल ओतण्याचे हे धंदे त्यांनी आता बंद करावेत. पेट्रोल, डिझेलचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत, पण विरोधी पक्षासाठी ते स्वस्त झाले आहेत काय? विरोधी पक्षहो, आगीत ओतण्यासाठी तुम्हाला कोणी स्वस्त भावात तेलपुरवठा करीत आहे काय?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
