मुंबई | पीएम केअरमधून दिलेले व्हेटिंलेटर्स तकलादूच असून त्यासंदर्भात सुरु असलेली सारवासारवही उघड झाली आहे. भाजपा नेत्यांचे तोंड फोडणाऱ्या औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय कॉलेजच्या १७ मेच्या वस्तूस्थितीदर्शक अहवालाने केंद्र सरकार तसेच गुजरात भाजपा नेत्यांच्या जवळच्या ज्योती सीएनसी कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न उघडा पडला.
औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयाच्या उत्तराने केंद्र सरकारच्या कांगाव्याची पोलखोल झाली आहे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. जनतेच्या जीवापेक्षा मोदींची प्रतिमा महत्वाची वाटणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी हे व्हेंटिलेटर चालू करुन दाखवावे असे आव्हान सावंत यांनी दिले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत पुढे म्हणाले की, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात ज्योती सीएनसी कंपनीचे व्हेंटिलेटर पूर्णतः तकलादू असल्याचे सांगितले होते. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र काँग्रेस ने केंद्र सरकारने पीएमकेअर्स फंडातून महाराष्ट्राला दिलेल्या सर्व व्हेंटिलेटरची चौकशी करून कारवाई करावी अशी राज्य सरकारला मागणी केली होती.
यावर राष्ट्रीय स्तरावर वादळ उठल्यानंतर १४ मेला केंद्र सरकारने त्यावर उत्तर देऊन ज्योती सीएनसी कंपनीला वाचवण्याचा व सगळा दोष औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय रूग्णालयावर टाकण्याचा प्रयत्न केला. आता केंद्र सरकारच्या कांगाव्याची पोलखोल औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ने केंद्र सरकारला प्रत्युत्तर देऊन केली आहे व जनतेच्या पैशाचा भयानक अपव्यय झाल्याचे उघड केले आहे.
खाजगी रुग्णालयांना उसनवारीने व्हेंटिलेटर दिले व व्हेंटिलेटरसाठी रुग्णांकडून शुल्क घेऊ नये ही अट टाकली त्यात चूक काय? खाजगी रुग्णालयेही ती वापरत नाहीत. भाजपाकडून मात्र नाहक बदनामी केली जात आहे. तकलादू व्हेंटिलेटर देऊन मोदी सरकारने जनतेच्या पैशाचा अपव्यय व जनतेच्या जीवाशी खेळ केला आहे.
केंद्र सरकारच्या १४ मे रोजी केलेल्या कांगाव्याला उत्तर देणाऱ्या या अहवालाने हे प्रकरण दाबण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित याचे लेखापरीक्षण करावे ही व राज्य सरकारकडे केलेली चौकशीची आमची मागणी पूर्णपणे योग्य आहे हेच यातून सिद्ध झाले आहे असेही सावंत म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
