मुंबई | राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी काही आयपीएस अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्याचे विधान अप्रत्यक्षरित्या केल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधान निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यानंतर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून काही गौप्यस्फोट करण्यात आले आहेत. भल्या पहाटे शपथ घेतलेल्या फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करता यावे यासाठी काही अधिकारी राबत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीत राहण्यासाठी काही पोलीस अधिकारी काही लहान पक्षांच्या आणि अपक्ष आमदारांना वेगवेगळ्या पद्धतीने जाळ्यात ओढत होते. आमदारांचे कच्चे दुवे शोधून पहाटेच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करत होते, असा दावा आज (२१ सप्टेंबर) अग्रलेखामधून करण्यात आला आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला होता, या अनिल देशमुखांच्या विधानामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, देशमुख यांनी कालच तात्काळ पत्रकारपरिषद घेत आपण असे वक्तव्य केल्याचा साफ इन्कार केला होता. मी असे काहीही मी बोललेलो नाही. ते वाक्य माझ्या तोंडी टाकण्यात आले. तुम्ही माझी ती मुलाखत पाहू शकता, असे देशमुख यांनी सांगितले होते. मात्र, यानंतरही राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारला कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचा संशय शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच भाजपशी सलगी असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही शिवसेनेकडून फटकारण्यात आले आहे.
फडणवीस सरकार जाणारच नाहीत, या भ्रमात प्रशासन निवडणुकीआधी आणि नंतर काही काळ होते. पाच वर्षे फडणवीस आणि भाजपने प्रशासनावर एकछत्री अंमल गाजवला. त्यामुळे पोलीस असतील किंवा मंत्रालय, महसूल खाते एकजात सर्व अधिकारी वर्ग त्याच संघधुंदीत गुंग झाला होता. अनेक महत्त्वाच्या नेमणुका संघ परिवाराच्या हस्तक्षेपाने होत असत. पोलीस अधिकारी, आयुक्त, सरकारी वकिलांच्या नेमणुकांत हे सर्रास घडत होते. मात्र, १०५ आमदारांची ताकद असूनही भाजप सरकार बनवू शकला नाही, हे सत्य स्वीकारायला भाजपच्या सहानुभूतीदारांना वेळ लागला. राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात लादण्याआधी पहाटे जो सरकार स्थापनेचा सोहळा पार पडला त्या गुप्त कटात काही अधिकारी सामील असायलाच हवेत व हे सर्व नाट्य वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर झाले, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जाणार नाही या भ्रमात येथील प्रशासन निवडणुकीआधाी आणि नंतर काही काळ होते. ते त्याच भ्रमात तरंगत होते. प्रशासनावर फडणवीस सरकारचा अंमल होता आणि पुन:पुन्हा आम्ही येणार या विधानाची धुंदी होती. त्यामुळे पोलीस, मंत्रालय, महसूल खाते एकजात संघधुंदीत गुंग झाले होते. अनेक नेमणुका ह्या संघ परिवाराच्या शिफारशीने किंवा हस्तक्,एपाने होत असत. पोलीस अधिकारी, आयुक्त, सरकारी वकिलांच्या नेमणुकांत हे सर्रास घडत होते. ही व्यवस्था यापुढेही अशीच निरंकुश सुरू राहणार असेच वातावरण असल्याने पोलीस नागरी सेवेतील अधिकारी त्याच व्यवस्थेच्या पांगुळगाड्यावर बसून प्रवास करत होते. पण १०५ आमदारांची ताकद असूनही भाजपा सरकार बनवू शकला नाही, हे सत्य स्वीकारायला त्यांना वेळ लागला, असा टोला सामनामधून लगावण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
