मुंबई | शेतकरी आंदोलनावरून शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, दहशतवादी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात बैठक बैठक खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच असल्याची टीका शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक नव्या कृषी कायद्यांच्या अधीन झाली आहे. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल, असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
पंजाब, हरयाणातील रिलायन्स जिओ कंपनीच्या टॉवर्सची शेतकऱ्यांनी तोडफोड करून टाकली. आता रिलायन्स कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आमच्या कंपनीला शेतीवाडीच्या धंद्यात अजिबात रस नाही. अंबानींपाठोपाठ असा खुलासा आता अदानी उद्योगसमूहाने केला तर दिल्लीच्या धगधकत्या सीमा शांत होतील, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला कृषी कायद्यात बदल नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे.
दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱया पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱयांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे. दिल्लीत कडाक्याची थंडी पडली आहे. त्यात तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतो आहे. शेतकऱयांच्या तंबूत पाणी घुसले असून त्यांचे कपडे, अंथरुणे भिजून गेली आहेत. तरीही शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत. कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर 50 शेतकऱयांनी मरण पत्करले. या शेतकऱयांच्या बलिदानाची किंमत सरकारला अजिबात नाही. सरकारला किमान माणुसकी असती तरी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवला असता. कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, व्यापारमंत्री पीयूष गोयल, राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची बैठक सोमवारी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पार पडली.
40 शेतकरी नेते बैठकीस आले, पण निष्पन्न काय झाले? तीनही मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत आणि शेतकरी नेते मागे हटायला तयार नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी विज्ञान भवनाच्या पायरीवर उभे राहून सांगितले आहे, ‘‘हा काय तमाशा सुरू आहे? सरकार आमच्याशी ‘बैठक-बैठक’ खेळत आहे काय? यातून काय फायदा होणार?’’ एका बाजूला सरकार शेतकऱयांशी चर्चा करण्याचे नाटक करीत आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांवर दबाव, दडपशाहीचे प्रयोग करीत आहे. शेतकऱयांचा विरोध शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घुसखोरीला आहे. शेतकऱ्यांना भय आहे ते नव्या कृषी कायद्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती शेती व्यवसाय जाईल व जमिनीचा तुकडाही हातातून जाईल याचे. शेतकऱयांना त्यांच्या मालास किमान भाव मिळायला हवा; पण या किमान भावाची हमी देणाऱया कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसमोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना उभे केले. शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अडत्यांना मोडीत काढले जाईल असे सरकार बोलत आहे.
पण मध्य प्रदेशात याच पद्धतीत खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल व किमान भावाचे बारा वाजवले. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक नव्या कृषी कायद्यांच्या अधीन झाली आहे. शेतकऱयांच्या मनात भय आहे. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल. पंजाब, हरयाणातील रिलायन्स जिओ कंपनीच्या टॉवर्सची शेतकऱ्यांनी तोडफोड करून टाकली. आता रिलायन्स कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आमच्या कंपनीला शेतीवाडीच्या धंद्यात अजिबात रस नाही. अंबानींपाठोपाठ असा खुलासा आता अदानी उद्योगसमूहाने केला तर दिल्लीच्या धगधगत्या सीमा शांत होतील. शेतकऱ्यांच्या मनात दोन उद्योगपतींची भीती आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारने जोरजबरदस्तीने लादलेल्या तीनही कृषी कायद्यांवर विश्वास नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी यांनी सामोपचाराने घेतले पाहिजे.
8 जानेवारीला शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये पुन्हा एक बैठक होईल. चर्चेचे मुद्दे पुनःपुन्हा तेच आहेत. एमएसपी म्हणजे किमान हमी भाव आणि तीन कृषी कायदे मागे घेणे. किसान संघटनांनी कालच्या बैठकीत स्पष्ट केलेच आहे, कायदे परत घेतल्याशिवाय घरी परत जाणार नाही. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. आम्हाला कृषी कायद्यात बदलही नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे. खेळात भाग घेणाऱ्या मंत्र्यांना आता अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
