HW News Marathi
महाराष्ट्र

‘सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत ’ सामनातून भाजपवर प्रहार

मुंबई | राज्यात सध्या अनेक घटना सुरू आहेत. कोरोनाचे संकट तर आहेच. मात्र, आर्थिक नुकसान देखील या काळात जास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांना हवा तसा पिकाला भाव मिळत न नाही. आणि सध्या तर दूध दरवाढीसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. २० जुलै पासून सुरु असलेल्या दूध दरवाढीचे आंदोलन १ ऑगस्ट रोजी अधिक आक्रमक करण्यात आले. तर, राज्य सरकारने अजूनही दूध दरवाढीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. भाजपासह महायुती व अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या दिसून येत आहेत. तर, अनेक मंत्री केंद्र सरकारकडे देखील बोट दाखवत आहेत. यावर आजचा सामना अग्रलेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकऱ्यांची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे . महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत ? दूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही , तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे , पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडले आहेत. शेतकऱ्यांना दूध भाव मिळावा , पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा . दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा . महाराष्ट्र , गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे . त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा व दुधात पेट्रोल ओतणार्‍या विरोधी नेत्यांना आवरा . सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत, अशी टीका भाजपावर केली आहे.

२६ जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने अध्यादेश काढून परदेशांतून १० लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गळय़ाला फास लावणारा आहे. देशाच्या गोदामात लाखो टन दूध पावडर पडून असताना अमेरिकेचे हित पाहण्यासाठी त्यांची दूध पावडर घ्यायची हा देशी शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे. दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकऱ्यांची पहिली मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात व अनेक अन्य राज्यातील स्थिती बघता, शेतकऱ्यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा, अशी मागणी देखील करण्यात आला आहे. दुधावरून सुरू असलेल्या राजकारणाला जर आळा घातला असता तर दूध आंदोलन इतके टोकाला गेले नसते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कोल्हापूरमध्ये ‘ईद’ला बकरी न कापण्याचा मुस्लीम बांधव निर्णय, पूरग्रस्तांना करणार मदत

News Desk

भिवंडी इमारत दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दु:ख

News Desk

पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज भुयारी रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

Aprna