मुंबई | सत्तेत एकत्र नसलो याचा अर्थ नातं तुटलं असा होत नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात सांगितले. राजकीय मतभेद होणे म्हणजे व्यक्तिगत नाते सैल पडले असे होत नाही. पुन्हा व्यक्तिगत नात्यागोत्यांत फक्त सत्ता हाच नात्यांचा धागा नसतो. ही नाती शिवसेनेने नेहमीच सांभाळली आहेत. नरेंद्र मोदी – उद्धव ठाकरे भेट जशी राजशिष्टाचाराचा भाग होती तशीच व्यक्तिगत नात्याचीही होती. त्यामुळे दिल्लीतील या भेटीवर यापुढे बराच काळ चर्चेचा धुरळा उडत राहील. मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली भेट राजकारणासाठी नव्हती. ज्यांना या भेटीत राजकारण दिसते ते धन्य होत, असं म्हणत पंतप्रधान-मुख्यमंत्री भेटीने महाराष्ट्राचे केंद्रातील प्रश्न मार्गी लागोत, अशी आशा आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘…म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली गाठली आणि मोदींनाच सांगितले’
मराठा आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावा हे सांगण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मंगळवारी तडकाफडकी दिल्लीस पोहोचले. अजित पवार व अशोक चव्हाण यांना सोबत घेऊन गेले. महाराष्ट्राचे हे तीन प्रमुख नेते व पंतप्रधान मोदी यांच्यात चांगली सवा तास बैठक झाली. म्हणजे बैठकीत उभय बाजूंचा ‘मूड’ चांगलाच होता व खेळीमेळीच्या वातावरणात बैठक पार पडली, याविषयी आमच्या मनात तरी शंका नाही. ‘मराठा आरक्षणा’चा वेगळा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून महाराष्ट्रातील जातीय राजकारणास बहार आली आहे.
मराठा संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे रणशिंग फुंकले आहे. विनायक मेटे वगैरे नेत्यांनी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. कोल्हापूरचे संभाजीराजे छत्रपती यांनीही ‘आता माघार नाही’ असा बाणा दाखवत मराठा समाजासाठी लढण्या-मरण्याची भाषा केली. संभाजीराजे यांनी आंदोलन केले तर त्या आंदोलनात आपण सहभागी होणारच, असे भाजपच्या काही नेत्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे याप्रकरणी राजकारण तापले आहे. हे खरे असले तरी आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रालाच आहे. त्यामुळे पुढची लढाई दिल्लीत करावी लागेल हे माहीत असतानाही मराठा आरक्षणाबाबत काही पुढारी मुंबईत बसून लोकांची डोकी भडकवीत आहेत. हे सर्व उद्योग महाराष्ट्रात सुरू असताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी थेट दिल्लीच गाठली व मोदींनाच सांगितले, ‘मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवा!’
मात्र त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेकांची गोची झाली आहे. प्रश्न फक्त मराठा आरक्षणाचा नाही. ‘जीएसटी’ परताव्यापासून ‘तौक्ते’ वादळाच्या नुकसानभरपाईपर्यंत अनेक मुद्द्यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हात घातला. वादळाने गुजरात व ओडिशाप्रमाणे महाराष्ट्राचेही नुकसान झाले. पण एक हजार कोटींची मदत मिळाली गुजरातला! तीसुद्धा अगदी घरपोच. महाराष्ट्राला मदत का नाही? यावरही पंतप्रधानांशी नक्कीच चर्चा झाली असणार. महाराष्ट्र हिताच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे हे कुणाचीही व कसलीही भीडभाड ठेवणारे नेते नाहीत. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे व हक्काचे जे काही आहे ते मिळायलाच हवे, असे ठोकून सांगणाऱ्यांपैकी सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत.
कोणत्या विषयांवर चर्चा?
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडलीच असेल. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटले हे यासाठी महत्त्वाचे की, इतर ठिकाणी जो राज्य-केंद्र संघर्ष सतत सुरू आहे त्याची लागण महाराष्ट्राला लागलेली नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, या मागणीचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केला. कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेड जमिनीचा प्रश्न, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे भिजत घोंगडे, पीक विमा योजना, इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण, मागासवर्गीयांच्या बढतीतील आरक्षणाचा मुद्दा अशा राज्यासंदर्भातील अनेक विषयांवरदेखील मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा केली.
महाराष्ट्राचे ना दिल्लीशी भांडण ना केंद्राशी संघर्ष…!
महाराष्ट्राचे ना दिल्लीशी भांडण ना केंद्राशी संघर्ष. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची बांधिलकी विकास व जनसेवेशी आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांचा आदर नेहमीच राखला. मंगळवारीही विनम्रपणे त्यांनी राज्याचे प्रश्न पंतप्रधानांसमोर ठेवले. पंतप्रधानांनीदेखील सर्व मुद्दे शांतपणाने ऐकून घेतले. ते आता हळूहळू मार्गी लागतील ही आशा बाळगायला हरकत नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
